मित्रांनो! आज आपण एक नवीन विषयावर आधारित लेख लिहिण्यासाठी हाती घेतला आहे. येत्या एक ऑक्टोबर पासून आता आधार कार्ड हा पुरावा महत्त्वाचा नसून त्या आयोजित नवीन पुरावा लागू करण्यासाठी भारत सरकारने म्हणजेच केंद्र सरकारने नवीन विधेयक मांडून मंजूर करून घेण्याच्या निर्णयापर्यंत केंद्र सरकार येऊन पोहोचले आहेत.
 |
| 01ऑक्टोबर पासून आधार कार्ड बाबत नवीन नियम |
आधार कार्ड बाबत नवीन नियम:-
आधार कार्डच्या संदर्भात भारत सरकारने आधार कार्ड हे महत्त्वाचा पुरावा नाही असे मत व्यक्त केले असून त्या ऐवजी "वन नेशन वन कार्ड"ही एक कल्पना विचारात घेऊन संसदेकडून बहुमताने केंद्र सरकार मान्यता घेण्यासाठी विधेयक तयार केलेले आहेत. या विधेयकाला विरोधी पक्षांचा विरोधी होत आहे. पण केंद्र सरकार याबाबत एक ऑक्टोबर पासून आधार कार्ड बाबत नवीन नियम तयार करून नवीन पद्धतीने आधार कार्ड आयोजित" जन्म दाखला" म्हणून महत्त्वाचे स्थान देत आहे. एक ऑक्टोबर पासून "जन्म दाखला प्रमाणपत्र" लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे."जन्म दाखला प्रमाणपत्र"या दाखल्यास आता महत्त्व प्राप्त झाल्या असून लवकरच लागू होणार आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन नियम सुद्धा तयार केले आहेत. विरोधी पक्षाने केंद्र सरकारवर याबाबत केंद्र सरकारला या नवीन नियमाबाबत काय करत आहे. समजून येत नाही. असे टीकात्मक दर्शक मत विरोधी पक्षाने व्यक्त केले आहेत.
जन्म दाखल्या बाबत:-
एक ऑक्टोबर पासून केंद्र सरकार पुन्हा एकदा ओळखपत्र म्हणून आधार कार्ड आयोजित जन्म दाखला हा महत्त्वाचा पुरावा मानून त्याला महत्त्व दिले आहेत. जन्मदाखल्याबाबत केंद्र सरकारने काही महत्त्वाचे नियम सुद्धा तयार केले आहेत. बर्थ सर्टिफिकेट ला अनन्यसाधारण महत्त्व देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होणार आहे. यापूर्वीही आधार कार्ड ज्यावेळेस अस्तित्वात नव्हते .त्यावेळेस नागरिकास महत्त्वाचे दोन प्रमाणपत्र वापरण्याचे काम करावे लागत होते. जुन्या काळात सुद्धा जन्म दाखला व रेशन कार्ड हे महत्त्वाचे पुरावे जोडून त्यासोबत निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आलेले मतदार ओळखपत्र वापरले जात होते. जन्मदाखल्यावरून जन्माची नोंद प्राप्त होत होती. रेशन कार्ड वरून सुद्धा कुटुंबातील सर्व व्यक्तींचे नावे रेशन कार्ड दर्शवून त्याप्रमाणे स्वस्त धान्याच्या दुकानातून त्या कार्डाचा ओळखपत्र म्हणून वापर करून स्वस्त दराने धान्य देण्याचे काम यापूर्वीही सरकार करत होते. सुद्धा रेशन कार्ड सुरू आहेत. अतिशय सदन व्यक्तीस पांढरे रेशन कार्ड. मध्यमवर्गीयासाठी केसरी रेशन कार्ड. जे नागरिक दारिद्र्यरेषेच्या खाली आहेत त्यांना पिवळ्या रंगाचे रेशन कार्ड सरकारकडून देण्यात आलेले आहेत. आजही सुद्धा रेशन कार्ड आणि जन्म दाखला याला महत्त्वच आहे. पण आधार कार्ड आल्यापासून मतदार ओळखपत्र ही बाजूला गेले तसेच रेशनकार्डाकडे सुद्धा दुर्लक्ष झाले. अनेक लोकांनी चुकीची माहिती देऊन स्वतःला फायदा करून घेण्यासाठी दारिद्र रेषेखालील रेशन कार्ड प्राप्त केलेले आहेत. रेशन कार्डचा सुद्धा झालेला आहे. पण अनेक वर्षापासून जन्म दाखला फक्त शाळेसाठी पुरावा म्हणून मानण्यात येतो. आधार कार्ड आल्यापासून सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये आधार कार्ड दाखवा आणि अनेक योजनेचा फायदा घ्या. यामुळे आधार कार्ड ला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले. शाळेतील मुलांचे सुद्धा पोर्टलला नोंदणी करण्यासाठी शंभर टक्के विद्यार्थ्यांनी आधार कार्ड काढलेच पाहिजे त्याशिवाय शाळेत संच मान्यता होणार नाही. मान्यता झाली नाही तर शिक्षक भरती पोर्टलवर करता येणार नाही. एवढे महत्व आधार कार्ड ला देण्यात आले. आज आधार कार्ड शिवाय नागरिकाचे पान सुद्धा हलत नाही. मतदार कार्ड पेक्षाही सुद्धा आणि जन्म दाखल्या पेक्षाही सुद्धा आधार कार्ड महत्त्व दिले. आता सरकारच्या लक्षात आले आणि अनेक लोकांचे आधार कार्ड तपासल्या गेले आणि जात आहे. अनेक नागरिकांनी सुद्धा डुप्लिकेट आधार कार्ड सुद्धा काढून शासकीय योजनेचा फायदा घेत आहे हे सरकारच्या लक्षात आल्यामुळे सरकारची भूमिका बदलत चालली आहे. आणि केंद्र सरकारने एक ऑक्टोबर पासून नवीन एक कार्ड घेऊन जनतेपर्यंत पोहोचणार आहे. केंद्र सरकारची ही भूमिका बदलली आहे. न तळ्यात न मळ्यात अशी भूमिका केंद्र सरकारची दिसून येते असे विरोधकांचे म्हणणे आहेत. कवितेतील म्हणी प्रमाणे आधार कार्ड आता जुनी पद्धत झाली आहे. काही नवीन शोध घेतला पाहिजे. म्हणून कवितेतील खालील ओळीच्या आधारे स्पष्ट करावा असे वाटते, जुने जाऊ द्या मरणा लागुनी, जाळूनी अथवा पुरून टाका. आता आधार कार्ड जाऊ द्या आम्ही आपणास नवीन एक कार्ड देऊन जुन्या पुन्हा गत वैभव गेलेल्या कार्डाला परत आपल्याकडे घेऊन येत आहे. असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहेत.
पुन्हा जन्म दाखल्यास महत्त्व:-
मित्रांनो! आता पुन्हा एकदा जन्मदाखलेला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त होणार आहे. असे चित्र दिसून येत आहे. जन्मदाखल्याचे गेलेले गतवैभव पुन्हा आपल्या दृष्टीस पडणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. एक ऑक्टोबर 2023 पासून नवीन नियम केंद्र सरकारकडून लागू करण्यात येणार आहे. व त्या नियमानुसार आता पुन्हा एकदा परत व्यक्तीला जन्मदाखल्यास महत्त्व देऊन आपले जन्मदाखले तयार करावे लागतील. यात तिळमात्र शंका नाही. सरकारने जन्मदाखला किंवा जन्म प्रमाणपत्र याला महत्त्वाचे स्थान देऊन ते लागू करण्याचा निर्णयही घेतला. मग काय आहे हे नियम आणि काय होईल फायदा याकडे आता प्रसिद्ध झालेल्या अनेक वृत्तपत्रातून लोक वाचून लोकांच्या मनात पुन्हा एकदा गडबड घोटाळा उडत आहे. काय करावे ?हे जनतेला समजत नाही. हे घेऊ का? ते घेऊ? सारा बाजारच घेऊ. असे नागरिक असे झाले आहेत. सरकारी दरबारी काम करत असताना लोकांना अनेक क्षेत्रांमध्ये वेगवेगळ्या दाखल्यांची मागणी केली जाते. रेशन कार्ड दाखवा. जन्म दाखला दाखवा. शैक्षणिक पात्रता व व्यावसायिक पात्रता दाखले दाखवा. पॅन कार्ड दाखवा. इलेक्ट्रिक बिल दाखवा. बँकेच्या पासबुकची पहिल्या पानाची झेरॉक्स दाखवा. तुम्ही जर भाड्याने राहत असाल तर घर भाडे दस्तऐवज दाखवा. महसूल विभागातील दाखले दाखवा. कोर्टाची नक्कल दाखवा. जात वैधता व जात प्रमाणपत्र दाखवा. आदिवासी प्रमाणपत्र दाखवा. उत्पन्न प्रमाणपत्र दाखवा. नॉन क्रिमीलेअर दाखवा. असे कितीतरी दाखले नागरिकांना तसेच पालकाच्या पाल्यांना शैक्षणिक शिक्षणासाठी अनेक प्रकारचे दाखले काढून नंतर प्रवेश निश्चित होतो. नंतर आरक्षण निश्चित होते. असे कितीतरी दाखले नागरिकांना व्यवहारात दस्ताऐवज करून ठेवावे लागतात. आता पुन्हा सरकारने नवीन नियम घेऊन सरकार आपल्या दरबारी येत आहे. आपल्या दरबारी सरकार कशासाठी येत आहे? जन्म दाखला पुरावा दाखवा. त्याशिवाय अत्यंत नाही. पार्लमेंट मध्ये कायदा पास झाला. लागू झाला. एक ऑक्टोबर 2023 पासून नवीन नियम घेऊन सरकार आपल्या दारी येत आहे.
या नियमाचा काय फायदा होईल ?हे अजूनही जनतेला माहीत नाही.
काय आहे? नवीन नियम?:-
मित्रांनो .आता पुढील महिन्यापासून म्हणजेच एक आक्टोंबर 2023 पासून नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे. तो नवीन नियम आधार कार्ड पर्याय न मानता जन्म दाखला महत्त्वाचा मानावा. सरकारने आता जन्मदाखल्यास महत्त्व दिले आहेत. म्हणून नागरिकांना आता पुन्हा एकदा आपले जन्ममृत्यू नोंद प्रमाणपत्र व जन्मदाखला मिळवण्यासाठी नवीन नियमाप्रमाणे धावपळ करावी लागेल? पुन्हा आपले कामे सोडा आणि जन्म दाखले मिळवण्यासाठी रांगेत उभे रहा जन्मदाखला काढून घ्या अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. मित्रांनो एक ऑक्टोबर पासून जन्म दाखला हेच एकमेव कागदपत्र वापरता येणार आहे. "एक देश एक कार्ड म्हणजेच वन नेशन वन कार्ड "अशी सरकारची भूमिका तयार झाली आहे. आणि विदेशी सुद्धा मंजूर करून घेतले आहे. लागू करणे बाकी आहे. आणि हे नवीन नियम एक ऑक्टोबर पासून लागू होणार म्हणजे लागू होणारच. केंद्र सरकारने जन्मदाखला हा एकमेव पुरावा म्हणून पावसाळी अधिवेशनामध्ये विधेयकही मंजूर केले. विधेयकाला विरोध झाला परंतु संसदेत बहुमत असल्यामुळे विधेयक मंजूर झाले. या विधेयकावर अनेक टीका सुद्धा झाल्या आहेत. तरीसुद्धा सरकारने विधेयक मंजूर करून घेतले. मित्रांनो आपणास मी सांगू इच्छितो की बुधवारी 13 सप्टेंबर 2023 रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचना सुद्धा जारी केली आहेत. ऑक्टोबर पासून पुरावा म्हणून फक्त जन्मदाखलाच ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तुमचे सर्व कामे नागरिकांना जन्म दाखल्या वर आधारित असतील. जन्म दाखला काढणे अत्यावश्यक होणार आहेत. जन्म दाखल्याच्या आधारे सर्व कार्यालयांमध्ये आणि सरकारी राज दरबारी आपले कामे नागरिकांना करून घेता येईल.
जन्म दाखल्याच्या आधारे करावयाची कार्य:-
विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देण्यासाठी जन्मदाखला आवश्यक आहे. जन्म दाखल्याच्या साह्याने विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश घेता येईल. जन्म दाखल्याच्या साह्याने आपणास आरटीओ कार्यालयामार्फत वाहतूक परवानाही सुद्धा काढता येईल. त्याचबरोबर पासपोर्ट सुद्धा जन्मदाखल्याच्या साह्याने काढता येईल. पासपोर्ट व आधार कार्ड तयार करण्यासाठी व अनेक काम काजासाठी नागरिकांना फक्त आता एकच महत्त्वाचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे तो पुरावा म्हणजे जन्म दाखला. जन्म दाखला हा नागरिकाचा आता पुरावा होणार आहे. या एकमेव दाखल्याच्या साह्याने सर्व कामे करता येईल असे केंद्र सरकार ने विधेयकात रूल्स अँड रेगुलेशन च्या साह्याने स्पष्ट केले आहेत. तसेच नवीन नियमानुसार मुलाचा जन्म दाखला त्याच्या आई-वडिलांच्या आधार कार्डाची ही जोडण्यात येईल. पालकाला आपल्या आधार कार्ड आपल्या पाल्याचा जन्म दाखला जोडणे आवश्यक होणार आहे.
डेटा बेस काय करणार:-
मित्रांनो ,आता केंद्र सरकार खाजगी व सरकारी दवाखान्यातून मुलाच्या जन्माची नोंद डेटा जमा तयार करणार आहे. मुलाचा जन्म ज्या दवाखान्यात झाला असेल त्या दवाखान्यातून जन्मदाखल्याचा डेटाबेस केंद्र सरकार जमा करणार असून त्याचा वापर सरकारला करता येईल. जन्म आणि मृत्यू यांची संपूर्ण ग्रामपंचायत कार्यालयापासून तर महानगरपालिका पर्यंत सर्व कार्यालयात जन्ममृत्यूची नोंद होणार आहेत. पूर्वी सुद्धा ही नोंद होत होती परंतु काही अंशी या योजनेकडे दुर्लक्ष होत होते. आता दुर्लक्ष करून चालणार नाही कारण सरकारने जन्म दाखल्याला अतिशय महत्त्वाचे स्थान दिले आहेत. पावसाळी अधिवेशनाच्या सत्रात लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्हीही सदनात हे विधेयक मंजूर करून या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त केले आहे. विधेयक प्रथम कच्चा स्वरूपात असते. संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होते. आता हे विधेयक दोन्ही सभागृहाने मान्य केल्यामुळे या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाले आहेत. या कायद्यानुसार रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ अँड डेट(अमेंडमेट) बिल 2023 हे बिल केंद्र सरकारने मंजूर करून घेतले असून हे विधेयक कायद्यात रूपांतर झाल्या मुळे एक ऑक्टोबर 2023 पासून संपूर्ण भारतभर लागू होणार आहे. संपूर्ण भारताच्या नागरिकांना आता जन्म दाखला तयार करावा लागेल.
काय होईल बदल:-
जर एखाद्या नागरिकाचा दवाखान्यामध्ये मृत्यू झाला असेल तर त्याच्या नातेवाईकास मृत्यू प्रमाणपत्र सरकारला द्यावे लागेल. जर दवाखान्यामध्ये मृत्यू झाला नाही व गावी झाला तर संबंधित ठिकाणी असणाऱ्या जन्म मृत्यू नोंद कार्यालयातून नोंद घेऊन मृत्यूचा दाखला सरकारला सादर करावा लागेल. नवीन नियमानुसार रजिस्टरला जन्म आणि मृत्यूची नोंद मोफत करावी लागेल. यासाठी आपणास कोणताही निधी आकारण्यात येणार नाही. फक्त जन्म आणि मृत्यू यांची नोंद कार्यालयात देऊन त्या कार्यालयाच्या मार्फत मोफत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. व सात दिवसाच्या आत सरकारला ते पत्र द्यावे लागणार आहे. जन्म मृत्यू कार्यालयातील रजिस्टर च्या कामावर जर नागरिकांची नाराजी असेल किंवा काही गैरप्रकार होत असेल तर त्यांच्या विरोधात आता नवीन नियमाने तक्रारी सुद्धा दाखल करता येईल. जन्म आणि मृत्यूची नोंद करणे हे अतिशय अटळ असे कार्य आहेत .ते नागरिकाला करावेच लागेल. गैरप्रकार करणाऱ्या जन्ममृत्यू कार्यालयातील रजिस्टरच्या बाबतीत 30 दिवसात नागरिकाला अपील करता येईल. व नागरिकांनी अपील केल्यास रजिस्टर ऑफिसला 90 दिवसाच्या आत उत्तर द्यावे लागेल. माहिती अधिकाराच्या प्रमाणेच हे काम सुद्धा होणार आहे.
काय होईल फायदा:-
जन्म आणि मृत्यूची नोंद केल्यामुळे त्याचा फायदा अतिशय महत्त्वाचा होणार आहे. जन्ममृत्यूच्या नोंदमुळे संपूर्ण निवडणूक आयोग कडे जाईल. ऑनलाइन पद्धतीने संपूर्ण माहिती जन्म आणि मृत्यू यांची नोंद निवडणूक आयोगाकडे गेल्यामुळे निवडणूक आयोग त्या माहितीचे विश्लेषण करून जे व्यक्ती मृत्यू पावले त्या व्यक्तीचे नाव मतदान यादीतून कमी करणे व ज्या व्यक्तीच्या वयाला किंवा युवकाच्या वयाला 18 वर्षे पूर्ण झाले त्यावेळेस प्रत्यक्ष त्याचे नाव निवडणूक मतदार यादीत नोंद घेण्यास निवडणूक आयोगाला सोपे जाणार असल्यामुळे आपोआप मतदान यादीतून नाव हटवणे व नवीन उमेदवाराचे नाव समाविष्ट करणे हा फार मोठा फायदा निवडणूक आयोगाला होणार आहेत त्यामुळे जन्मदाखल्याला आता महत्त्व प्राप्त झाले आहे. प्रत्येक नागरिकाला जन्म मृत्यूची नोंद त्वरित देणे भाग पडणार असून एका दृष्टीने नागरिकाचा फायदा आहे असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. बोगस मतदान यादी व मतदार बोगस मतदाराला आळा घालण्यात येईल असे मत निवडणूक आयोगाचे आहेत.
विधायकावर टीका:
-विरोधकाने या विधेयका वर टीका केली आहेत. मागच्या दराने येणार NRC आणण्याची कवायत लेखप्रकारे सुरू झाली आहेत.AIMIN चे प्रमुख असुद्दीन ओसी यांनी या विधेयकावर टीका केली आहेत तसेच अनेक सदस्यांनी सुद्धा या बिलावर टीका केलेली आहे. केंद्र सरकार चा मागचा हेतू म्हणजे एन .आर. सी आणणे होय. ही एक कवायत करत असल्याचा आरोप केला आहे. जन्म व मृत्यू यासंदर्भाचे हे बिल संसदेच्या सभागृहात आणण्याचे काम नित्यानंद रॉय यांनी 26 जुलै 2023 रोजी पावसाळी अधिवेशनात आणले व दोन्ही सभागृहाकडून या बिलास मान्यता मिळाली. हे एक न्यू रुल आधार ऑपरेशन म्हणून सादर केले होते.
सारांश:-
आधार कार्ड ला पर्याय म्हणून केंद्र सरकारने जन्म मृत्यूची नोंद अद्यावत ठेवण्यासाठी व निवडणुकीमध्ये बोगस बदनाम मतदान करणे थांबवणे. मतदार यादीतून नावे कमी करणे तसेच नवीन उमेदवाराला वय 18 वर्षे पूर्ण झाल्यास मतदान यादीत नाव समाविष्ट करणे हा प्रमुख उद्देश असल्यामुळे या जन्मदाखला प्रमाणपत्र ओळखपत्र म्हणून आधार कार्डाला पर्याय म्हणून वापरण्यासाठी संसदेने हे बिल मंजूर केले आहेत. संपूर्ण गावापासून तर शहर, गल्ली ते दिल्ली, पर्यंत सर्व माहिती अद्यावत करण्याचे काम एक ऑक्टोबर 2023 पासून सुरू होणार आहे. एक नेशन एक कार्ड ही केंद्र सरकारची योजना आता सुरू होणार असून त्यामध्ये योजनेच्या संदर्भाने मूल्यमापन केल्यानंतर खरी दिशा ज्यावेळेस हे विधेयक अमलात येईल म्हणजेच एक ऑक्टोबर 2023 पासून आपणास समजेल. म्हणून सदरचा लेख लिहिण्यात आला आहे. संपूर्ण माहिती ही काळजीपूर्वक लिहून व्यवस्थितरीत्या या लेखाच्या साह्याने मांडण्यात आली आहे.
FAQ
1) जन्म मृत्यू नोंदी करण्याची सुधारणा बिल संसदेत कुणी आणले?
नित्यानंद रॉय.
2) जन्म मृत्यू नोंद बिल कोणत्या दिवशी संसदेत आणले?
२६ जुलै 2023
3) आता महत्त्वाचा पुरावा ओळख म्हणून कोणत्या दाखल्यास महत्त्व प्राप्त होणार आहे?
जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र
4) जन्म दाखला प्रमाणपत्र हे संपूर्ण देशात कोणत्या दिवशी लागू होणार आहे?
एक ऑक्टोबर 2023 रोजी लागू होणार आहे.
5) जन्म दाखला प्रमाणपत्र आधी सूचना कोणत्या विभागाने काढली आहे,?
भारत सरकारच्या केंद्रीय विभागाने ही आधी सूचना काढली आहे.
अधिक माहितीसाठी आपण आमचे खाली उपयुक्त लेख अवश्य वाचा.
