महाराष्ट्र राज्य शासन गृह विभागाने दिनांक 31 ऑगस्ट 2023 रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित योग्य कार्यवाहीस्तव केला असून तो शासन निर्णय म्हणजे महाराष्ट्र राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेतला असून या शासन निर्णयासाठी चार संदर्भ विचारात घेऊन त्या संदर्भाच्या आधारे शासन निर्णय निर्गमित केला.
 |
| महाराष्ट्र राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापना शासन निर्णय |
अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स
शासन निर्णयाची प्रस्तावना:-
1)अगदी आताच्या काळात सर्वात मोठी समस्या महाराष्ट्र राज्यासमोर यक्षप्रश्न म्हणून निर्माण झाली आहेत. तो प्रश्न म्हणजे अंमली पदार्थाचे सेवन विक्री वितरण आणि गैर प्रवृत्तीकडे तसेच वाईट परीस्थितीमध्ये संपूर्ण समाजाला व अर्थव्यवस्थेला विपरीत परिणाम निर्माण करत आहे. अमली पदार्थाचे सेवन जवळ जवळ 90% तरुण वयाची मुले करतात. त्याचा परिणाम त्याच्या आरोग्यावर तर होतोच परिणामी संपूर्ण कुटुंबालाही अमली पदार्थाच्या सेवनामुळे भोगाव लागत आहे आजच्या काळाची ही सत्य परिस्थिती आहे.
2 )शासन निर्णयातील दिलेल्या संदर्भ क्रमांक एक व दोन नुसार केंद्र शासनाने त्यांच्या धोरणात हा विचार केलेला आहे. म्हणून केंद्र सरकारच्या संदर्भ क्रमांक एक व दोन नुसार त्यांच्या आदेशान्वये महाराष्ट्र सरकारने इतर राज्याप्रमाणे अंमली पदार्थ सेवन करण्या विरोधी कार्यबल गटाची स्थापना करून निर्देश दिलेले आहेत. या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्यात पोलीस महासंचालक यांच्या मार्गदर्शनाखाली अप्पर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली आणि देखभालीखाली अंमली पदार्थाचे सेवन विरोधी कार्यबल गट कार्य करणार आहे. अशा अमली पदार्थाचे सेवन करण्या विरोधी प्रकारचा टास्क फोर्स गट स्थापन करण्याचा विचार शासनाच्या विचाराधीन असल्यामुळे संदर्भित विषयावर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केला आहे.
शासन निर्णय:-
महाराष्ट्र राज्याने महाराष्ट्रात अतिशय महत्त्वपूर्ण घेतलेला हा निर्णय पोलीस महासंचालक यांच्या मार्गदर्शन व अप्पर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या देखरेखी खाली तसेच संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक संपूर्ण नियंत्रण अंमली पदार्थावर आणण्यासाठी अमली पदार्थ विरोधी
टास्क फोर्स गट म्हणजेच अमली पदार्थ सेवन करणाऱ्या विरोधी तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयामध्ये सामान्यपणे पाच विभागात विभागणी करून प्रत्येक विभागाची अंमलबजावणी अटी व नियम यासंदर्भामध्ये संपूर्ण स्पष्टीकरण केले आहेत. थोडक्यात आपण या पाच विभागाची माहिती प्राप्त करण्यासाठी हा शासन निर्णय लेख लिहिण्यासाठी हाती घेतला आहे.
अ) अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापण्याचा मुख्य हेतू
अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापण्याचा मुख्य हेतू पुढीलप्रमाणे नमूद केला आहे. या शासन निर्णयानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार . अवैद्यरित्या अंमली पदार्थ यांची विक्री ,पुरवठा आणि वितरण करणाऱ्या वर हा गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. अंमली पदार्थ सेवन करणाऱ्या व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी, परिणामाची जनजागृती आणि अशा पदार्थाची वाहतूक व वितरण रोखण्याची उपाययोजना करून केंद्रीय यंत्रणा व राज्यस्तरीय यंत्रणा यांच्यामध्ये समन्वय साधने हा मुख्य उद्देश आहे.
आ) टास्क फोर्स ची संरचना:-
या कार्यबल गटाचा प्रमुख विशेष पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी गुन्हे अन्वेषण विभाग महाराष्ट्र पुणे यांच्या सध्याच्या मुख्य कार्यालयात असेल व त्याच्या अधिपत्याखाली पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचे पद मुख्यालयात कार्यरत असेल तसेच पोलीस उपनिरीक्षक यांच्या अधिपत्याखाली पोलीस अधीक्षक, प्रशासन कृती पुणे विभाग व पोलीस अधीक्षक ,कृती नागपूर विभाग हे असतील. संपूर्ण रचनेचा विचार केल्यास सर्व अधिकार हे पोलीस क्षेत्रात मुख्य पोलीस अधिकारी व अधीक्षक विभागात करत असणारे कृती गटातील नागपूर व पुणे येथे असतील. संपूर्ण याबाबत योग्य तो निर्णय गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत करत असणारे निवड झालेले पोलिस अधिकारी काम पाहतील. पुणे विभागात ANTF व नागपुर विभागात कामकाज पाहतीलANTF या संबंधित सर्व जिल्ह्यांची यादी परिशिष्ट मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.
इ) टास्क फोर्स कार्य गटाची कार्यप्रणाली:-
संपूर्ण गुन्ह्याचा तपास सोपवलेल्या पोलिसापासून तर माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर्यंत सर्व तक्रारी माहिती बाबत सखोल विचार करून गुन्ह्याचा तपास करून स्थानिक पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल होऊन या कार्य बल गटाच्या पथकामार्फत गुन्ह्याचे मार्गदर्शन व नियंत्रण विशेष पोलीस महानिरीक्षक पाहतील. शासन निर्णयात प्रमाणे या विभागात कार्यप्रणाली राज्यातील एन सी ओ आर डी तरावरून निर्णयाची पूर्तता व कार्यवाहीवर लक्ष ठेवतील.
गुन्ह्याची व्याप्ती; स्वरूप आणि संविधानशीलता संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात राज्याबाहेर या या कार्य बल गटामार्फत विशेष पोलीस निरीक्षक काम पाहतील. नेहमीप्रमाणेच पोलीस स्टेशन याबाबत गुन्ह्याचा तपास स्थानिक गुन्हे शाखा यंत्रणेमार्फत नियंत्रित करतील. या कार्य बल गटाचे कार्यक्षेत्र मुंबई वगळून संपूर्ण महाराष्ट्रात असेल. याबाबत गुन्ह्याची चौकशी व तपास पद्धतीबाबत राज्य पोलीस दलातील अधिकारी अंमलदार यांना मार्गदर्शक सूचना व प्रशिक्षण देण्यात येईल. जिल्हानिहाय तसेच आयुक्तालयामार्फत वेगवेगळे अभिलेख तयार करून गुन्ह्याची संकलित माहिती व विश्लेषण तयार करून प्रो ऍक्टिव्ह उपाययोजना सुचवण्यात येईल. महाराष्ट्र राज्य अंमली पदार्थ टास्क फोर्स चे प्रमुख एन सी बी म्हणजे नायकृतीस कंट्रोल ब्युरो साठी सर्व बाबीवर नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील.या प्रकारे नियंत्रण होऊन योग्य प्रकारे तपास करून अहवाल तयार करण्यात येईल. महाराष्ट्र बाहेर व केंद्रशासित प्रदेश यांनाही अमली पदार्थाच्या नियंत्रणास साहाय्य करण्याचे काम नॅशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग आयबुसे चा वापर अमली पदार्थ शेती नष्ट करण्याच्या ऑपरेशन मध्ये समन्वयक असतील. या योजनेच्या अंतर्गत अमली पदार्थांचे व्यापार आणि व्यावसायिक विघातक कृत्य याला प्रतिबंध करण्यासाठी प्रतिबंध ठेवण्यात येईल.ड्रग फेडरल आणि तस्कर विरोधी प्रभावी कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी योग्य ती कारवाई करून अवैद्य अंमली पदार्थाचा व्यापार व तस्करी गट संपुष्टात आणण्यात येईल. गुन्ह्याचा तपास करून गुन्हेगाराला न्यायालयासमोर हजर करण्यात येईल. राज्यातील अंमली पदार्थाचा पुरवठा नियंत्रित करणे आणि अमली पदार्थाचे मार्ग शोधून काढणे या पाठीमागचा उद्देश आहे. समाजातील सर्व स्तरावर अमली पदार्थ सेवनाबाबत जनजागृती मोहीम राबवणे हेही कार्य महत्त्वाचे आहे. व्यसनाधीन व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था व पुनर्वसन केंद्राच्या मदतीने संपूर्ण कार्य पार पाडले जाईल. अमली पदार्थ विषयक करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचे दोष सिद्धीचे प्रमाणवाढत असल्यामुळे प्रभावी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार जप्त अमली पदार्थाचे विल्हेवाट लावणे आवश्यक असून त्यासाठीच कार्यबल गट कार्य करील. या गुन्ह्याच्या शोधामध्ये संशयित व्यक्तीचे डोजीयर्स तयार करण्यासाठी उपयोग होणार आहे. याबाबत केंद्र सरकारने अधिकृत राजपत्रात निर्दिष्ट केलेल्या औषधीतील प्रमाणापेक्षा जास्त प्रमाणात अमली पदार्थ आढळल्यास त्याही प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. अमली पदार्थ विरोधी कार्यबल गटाकडून दाखल गुन्ह्यातील आरोपीच्या मालमत्तेबाबत कायद्यातील कलम 68 एक नुसार कारवाई करण्यात येईल व आरोपी विरुद्ध कायदा 1988 प्रमाणे प्रतिबंध कारवाई करणे. त्याचबरोबर कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांना ही तशा प्रकारची प्रशिक्षण दिले जाईल आणि देणे आवश्यक आहे. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आदेशाने योग्य त्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे हे महत्त्वाचे कार्य आहेत. कार्यरतनेच्या या विभागांमध्ये एकूण बाबी एक ते 28 बाबी विचारात घेऊन कार्यबल गट योग्य प्रकारचे कार्य करेल असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
ई) मनुष्यबळ व आर्थिक खर्च बाबी:-
या विभागामध्ये कार्यबल गटाची स्थापना आणि मनुष्यबळ तसेच आवर्ती खर्च या बाबी नमूद केल्या आहेत. यासाठी योग्य त्या प्रमाणात पोलीस मनुष्यबळ व योग्य प्रकारची आस्थापना शाखेकडून सदर पदे निर्माण करून तसेच काही पदे पदोन्नत करून पोलीस मुख्य अधिकाऱ्यापासून तर शिपायापर्यंत सर्व स्तरावर संबंधित घटकाकडून मनुष्यबळ म्हणून भरती प्रक्रिया कार्य बल गटासाठी करण्यात येईल व त्यावरील खर्चही सुद्धा आवर्ती खर्च म्हणून मंजूर करण्यात येईल. हे संपूर्ण कामकाज पोलीस महासंचालक कार्यालयातील प्रशासन शाखेकडून पदभरती प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी आणि पोलीस महानिरीक्षक यांच्या अधिपत्याखाली हे सर्व काम पूर्ण होणार आहेत.
ऊ) अधिकारी व कर्मचारी नियुक्ती व खर्च देखभाल:-
अमली पदार्थ विरोधी कार्यबल गटासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा तपशील शासन निर्णयात उपमुद्देम्हणून 01ते 05 बाबी पर्यंत संपूर्ण माहिती नमूद करण्यात आली आहे. यासाठी लागणारे योग्य वाहने इंधन खर्च देखभाल खर्च शस्त्र व दारुगोळा पुरवठा व संबंधित परिषद कार्यालयाकडून पूर्ण करण्यात येईल. याबाबत योग्य अधिकारी व कर्मचारी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना वेतन भत्ते त्यांच्या कार्यालय प्रमुखांकडून म्हणजे व्हिडिओ कडून नेमणूक करून प्रदान करण्यात येईल. यासाठी कंत्राटी पदे भरण्यासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांच्याकडून नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून घोषणा करण्यात येईल आणि योग्य प्रकारचे सर्व खर्च आवर्ती खर्च आणि अनावर्ती खर्चाचे आदेश वेळोवेळी स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल म्हणूनच महाराष्ट्र पोलीस दलामध्ये अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स ए एन टी फ ची स्थापना करण्यात आली आहेत.. म्हणूनच महाराष्ट्र राज्यामध्ये अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स म्हणजे Anti Narcotics Task Force स्थापन करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
आपल्या अधिक माहितीसाठी या शासन निर्णयाची पीडीएफ स्वरूपात लिंक खाली देत आहोत आपण त्याची लिंक डाऊनलोड करून पीडीएफ स्वरूपात शासन निर्णय उपलब्ध करू शकता.
FAQ
1) महाराष्ट्र राज्यात अंमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्स
शासन निर्णय केंव्हा निर्गमित झाला?
दिनांक 31 ऑगस्ट 2023.
2 )अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स शासन निर्णय कोणत्या विभागाने मंजूर केला?
महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग मुंबई.
3) संबंधित शासन निर्णयासाठी किती संदर्भ विचारात घेतले?
चार संदर्भ विचारात घेतले.
4 )या शासन निर्णया चा संपर्क प्रमुख म्हणून कोण काम. पाहणार आहे?
महाराष्ट्र राज्य पोलीस महानिरीक्षक.
5) या शासन निर्णयास संबंधित मुख्य दोन कार्यालय कोठे स्थापन करण्यात येणार आहे?
नागपूर आणि मुंबई.
अधिक माहितीसाठी आपण आमचे खालील लेख आवश्यक वाचा.
1) शाळा मुख्याध्यापकाचे वार्षिक नियोजन
2) शिक्षकाची शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता अहर्ता निश्चित करणारा शासन निर्णय
