नमस्कार मित्रांनो! आज आपण महाराष्ट्रातील आरक्षण बाबत सविस्तर माहिती प्राप्त करण्यासाठी महाराष्ट्र आरक्षण एक दृष्टिक्षेप या सदराखाली आरक्षणाचा बाबत संपूर्ण माहिती प्राप्त करण्यासाठी हा लेख लिहिण्यासाठी हाती घेतला आहे. आजच्या चालू घडामोडी मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रभर आरक्षणाचा प्रश्न धगधगत आहे. म्हणून त्याबाबत माहिती पाहणे .आजच्या काळाची गरज आहे.भारताचा विचार केला असता, भारतात सर्व धर्म आणि जाती तसेच अनेक पंथाचे संमेलन भरलेले आहेत. जगातील सर्व धर्म आणि जाती सर्वात जास्त आपल्या भारत देशात आढळून येते. दीडशे वर्षे इंग्रजांच्या राजवटीनंतर अनेक संस्थांचे विलीनीकरण करून व भारताची फाळणी करून एकसंघ भारत तयार झाला. भारतातील महाराष्ट्र हे आपले एक घटक राज्य आहे.
 |
| महाराष्ट्रातील आरक्षण सविस्तर माहिती |
- नमस्कार मित्रांनो! आज आपण महाराष्ट्रातील आरक्षण बाबत सविस्तर माहिती प्राप्त करण्यासाठी महाराष्ट्र आरक्षण एक दृष्टिक्षेप या सदराखाली आरक्षणाचा बाबत संपूर्ण माहिती प्राप्त करण्यासाठी हा लेख लिहिण्यासाठी हाती घेतला आहे. आजच्या चालू घडामोडी मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रभर आरक्षणाचा प्रश्न धगधगत आहे. म्हणून त्याबाबत माहिती पाहणे .आजच्या काळाची गरज आहे.भारताचा विचार केला असता, भारतात सर्व धर्म आणि जाती तसेच अनेक पंथाचे संमेलन भरलेले आहेत. जगातील सर्व धर्म आणि जाती सर्वात जास्त आपल्या भारत देशात आढळून येते. दीडशे वर्षे इंग्रजांच्या राजवटीनंतर अनेक संस्थांचे विलीनीकरण करून व भारताची फाळणी करून एकसंघ भारत तयार झाला. भारतातील महाराष्ट्र हे आपले एक घटक राज्य आहे.
- आरक्षण बाबत माहिती:-
- आरक्षण पद्धत:-
- राज्यघटना नुसार आरक्षण:-
- आरक्षण पद्धत:-
- आरक्षण तक्ता:-
- शैक्षणिक सवलती मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसीच्या बाबत:-
- मराठा आरक्षण:-
- मराठा आरक्षण व न्यायालयीन प्रकरण:-
- मराठा आरक्षण आंदोलने:-
- सारांश:-
- महाराष्ट्र शासन सामान्य शासन विभाग यांनी दिनांक सात सप्टेंबर 2023 रोजी मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा -कुणबी, तसेच कुणबी -मराठा जात प्रमाणपत्र दे ण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक असणाऱ्या अनिवार्य निजाम काळातील पुरावे आणि वंशावळी त्याचबरोबर शैक्षणिक पुरावे सोबत महसुली पुरावे आणि निजाम काळात झालेले करार याबाबत निजाम संस्था ने दिलेल्या सनदी व राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैज्ञानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत व तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा- कुणबी किंवा कुणबी -मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली गठन स्थापन करण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करून या शासन निर्णयासाठी एकूण पाच संदर्भ वापरले असून या पाच संदर्भाच्या आधारे शासन निर्णयाची प्रस्तावना करताना राज्यातील मागासवर्गीय व्यक्तीस जात प्रमाणपत्र देण्याच्या व त्यांच्या पडताळणीचे नियम यानुसार संदर्भीय पत्रानुसार मराठा समाजाला सर्व सुसंगत पुरावे उपलब्ध करून त्याप्रमाणे राज्याच्या मराठवाडा विभागात मराठा- कुणबी समाजाला न्याय देण्यासाठी अभ्यास करण्यासाठी शिफारस करण्यासाठी व सर्व पुराव्याच्या अंतिम तपासणी झाल्यानंतर योग्य उपाय योजना करून त्याबाबत शासनाने शासन निर्णय निर्गमित केला असून या शासन निर्णयात मराठा कुणबी समाजासाठी न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली गठन समिती नियुक्त केली ही गटन समिती पाच सदस्यांची असून ती संपूर्णपणे दिलेल्या मर्यादित कालावधीत एक महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करून मराठा कुणबी समाजासाठी जात प्रमाणपत्र वितरित करण्यासाठी शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला असून आता घटना समितीच्या अहवालानंतर पुढे काय निर्णय येईल याबाबत आता भविष्य भाकीत करणे अशक्यप्राय आहे. समितीच्या अहवाला नंतर शासनासमोर समितीचा अहवाल ठेवण्यात येईल व त्या अहवालावर विधानसभा व विधान परिषदेकडून सरकार मान्यता घेऊन योग्य तो निर्णय घेईल अशी आशा व्यक्त करून मराठा कुणबी समाजाला मराठवाड्यातील विभागातील या जातीसाठी न्याय देईल अशी आशा व्यक्त करून शासन निर्णयाबाबत थोडक्यात माहिती दिली आहेत.
- महाराष्ट्र सरकारने सात सप्टेंबर 2023 रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयाची लिंक पुढील प्रमाणे देण्यात येत आहे त्या लिंकच्या आधारे आपण डाऊनलोड करून शासन निर्णय व शासनाचे स्पष्टीकरण पाहू शकता.
- शासन निर्णय
आरक्षण बाबत माहिती:-
महाराष्ट्रातील सर्व जाती-पंथांना ,प्रत्येक धर्माला प्रत्येक पंथाला आज रोजी शैक्षणिक व नोकरी क्षेत्रात आरक्षण आपल्या जातीला हवेत अशा प्रकार चा प्रश्न निर्माण करून शासन संस्थेवर दबाव आणल्या जात आहे. खरे तर मूळ आरक्षण प्रथम पाहने हे गरजेची बाब आहे. महाराष्ट्र राज्यातील अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्यांना व सर्व जाती पंथांच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण हवेसे वाटते आहे. तसेच सरकारी व निमसरकारी आणि खाजगी कंपनीमध्ये सर्वच महाराष्ट्रातील जातींना आरक्षण मिळाले पाहिजे. आरक्षणाची ही मागणी घेऊन रस्त्या रस्त्यावर आंदोलने घडत आहे आणि घडून आणले जात आहे. या पाठीशी अनेक राजकीय नेत्यांचा सुद्धा अशा दबाव गटाला पाठिंबा मिळत आहे.
आरक्षण पद्धत:-
महाराष्ट्रातील अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये व अनेक सरकारी व निमसरकारी संस्थेमध्ये आरक्षण हे भारतीय राज्यघटनेने ठरवून दिलेले आहेत. त्यानुसार आरक्षण दिले जात आहे. या आरक्षणामध्ये दोन वर्ग करण्यात आले आहेत.
पहिला वर्ग हा मागासवर्गीय जाती धर्मांच्या वर्गाचा आहे. या वर्गात मोडणाऱ्या सर्व मागासवर्गीय जातींना 52 टक्के आरक्षण दिले जाते. आणि सध्या देण्यात येत आहे.
दुसरा वर्ग बिगर मागासवर्गीय जाती-धर्मांचा वर्ग असून या वर्गासाठी या वर्गात समाविष्ट असणाऱ्या जाती-धर्मांसाठी 48% आरक्षण दिले जाते.
राज्यघटना नुसार आरक्षण:-
भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान तयार होत असताना संविधानामध्ये मागासवर्गीय म्हणजे नेमके कोण याबाबत संपूर्ण माहिती स्पष्ट करण्यात आली आहे. घटना समितीने ही त्याबाबत सविस्तर माहिती नमूद केली आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना असा एक प्रश्न विचारला गेला होता की, मागासवर्ग म्हणजे नेमका कोणता वर्ग ते निषेध करून सांगा? या प्रश्नाचे उत्तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्टपणे उत्तर दिले. संपूर्ण भारत देशाचा विचार करता मागासवर्ग म्हणजे डॉक्टर आंबेडकर यांनी या घटकांमध्ये दोनच घटकाचा उल्लेख केलेला आहे. भारतातील घटक राज्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती हे दोनच वर्ग इतके मागास आहे की या वर्गांना इतरांबरोबर समान संधी प्राप्त मिळण्यासाठी असे जे मागासलेले आहेत की त्यांचा समावेश कोणत्याच गोष्टीत झाला नाही . या उत्तरा दाखल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की अनुसूचित जाती आणि जमाती शिवाय अनेक असे घटक राज्य आहेत की, जे त्यांच्या इतकी मागासलेले आहेत मात्र त्यांच्या समावेश अनुसूचित जाती जमातीत करण्यात आलेला नाही. याचा अर्थ असा स्पष्ट होतो की अनुसूचित जाती जमाती बरोबर इतरही समाज अजून मागासलेलाच आहे व त्याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
आरक्षण पद्धत:-
मागासवर्गीयासाठी 52 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ओबीसी समाजातील अनेक जाती चा समावेश असणाऱ्यासाठी 32 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती म्हणजे एस सी यांना 13 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहेत. आणखी एक मागासलेली जात म्हणजे एस.टी. ज्याला आपण अनुसूचित जमाती असे म्हणतो त्या समाजातील जातीसाठी सात टक्के आरक्षण दिले आहेत. यामध्ये आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी दहा टक्के आरक्षण चा समावेश इ डब्ल्यू एस म्हणून आरक्षण देण्यात आले आहे. शासकीय नोकरी यांमध्ये जे अनाथ आहेत म्हणजे ज्याला आई वडील किंवा कोणी नेते वाईट नसून अनाथ म्हणून अनाथ आश्रमात वाढत आहेत अशा व्यक्तीसाठी सुद्धा एक टक्का आरक्षण मंजूर करण्यात आले आहेत.आरक्षण पद्धतीमध्ये आपण महाराष्ट्रातील जातीसंवर्ग व प्रवर्गनिहाय दिलेले आरक्षण हेही आपणास माहीत पाहिजे त्यासाठी आपण या आरक्षणाची संपूर्ण प्रवर्गनिहा यादी पाहणार आहोत. आरक्षणाच्या बाबत असलेली आपली कल्पना स्पष्ट होईल.
आरक्षण तक्ता:-
प्रवर्ग. जात प्रवर्ग आरक्षण समाविष्ट जाती
अनुसूचित जाती एस.सी. 13 टक्के. 59 जाती
अनुसूचित जमाती एस.टी. 07 टक्के. 47 जाती
इतर मागासवर्ग. ओबीसी. 19 टक्के. 346 जाती
वि. मा.प्रवर्ग. एसबीसी. 02 टक्के. 07 जाती
विमुक्त जाती अ. व्ही.जे.अ 03 टक्के. 14 जाती
भटक्या जाती ब. एन. टी.1. 02.5 टक्के. 37 जाती
भटक्या जाती क. एन.टी.2. 03.5 टक्के धनगर
भटक्या जाती ड. एन.टी.3. 02 टक्के. वंजारी
आर्थिक दृष्ट्या इडब्ल्यूएस. 10टक्के. उच्चवर्णीय
मागास
एकूण. 62टक्के. सर्व
सवर्गीयांना देण्यात आलेले आरक्षण तक्ता स्पष्ट दिसून येतो.
शैक्षणिक सवलती मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसीच्या बाबत:-
मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसीच्या संदर्भामध्ये म्हणजेच ओबीसीच्या धरतीवर शैक्षणिक स्तरावर अनेक प्रकारचे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. त्यानुसार एकूण अभ्यासक्रमापैकी 305 अभ्यासक्रमांना मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसी धरतीवर शैक्षणिक सवलत देण्याबाबत महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.महामोर्चा शिष्टमंडळाला लवकरच सवलती देण्याच्या बाबत विचार करण्यात येईल अशा प्रकारचे शासनाकडून सांगण्यात येत आहे. यापूर्वी फक्त मराठा समाजाच्या मुलांना 35 अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक शुल्काची सवलत मिळत होती पण ती आता सरकारने वाढवली असून अभ्यासक्रमा ३०५ चा समावेश केला आहे. इतर मागासवर्ग किंवा ओबीसी हा सामाजिक दृष्ट्या व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला प्रवर्ग भारतात सर्वात बहुसंख्या समजले गेलेला आहे आणि या पुढारलेल्या समाजाला सवलत देण्याबाबत शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. यापैकीच बहुसंख्य मागास समाजापैकी जे जास्त मागास आहे म्हणजे मुख्य मागास समजले जातात ते अनुसूचित जाती जमाती या मुख्य मागास पेक्षाही कमी मागासलेले असल्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा महत्त्वाचा प्रश्न समोर आला आहे आणि मराठा समाजाला आरक्षण प्राप्त झाले पाहिजे यासाठी शासनाला निवेदने देऊन संप व मोर्चे तसेच आंदोलन महाराष्ट्रात घडत आहे. समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी सर्व मराठी समाज एकत्र येण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वस्तीगृह सुरू करण्याची घोषणा सुद्धा केलेली आहे आणि या घोषणेच्या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात वस्तीगृह बांधण्यासाठी 65 कोटी रुपये ची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर येतो. तो एबीसी मर्यादेसाठी गुणाची टक्केवारी. काही मुद्दा महत्त्वाचा आहे. एकंदरीत मराठा विद्यार्थ्यांना सहा लाख रुपयाची ईबीसी मर्यादेसाठी 60% ची गुणाची अट सुद्धा कमी करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीतून तीन लाख मुलांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी सुद्धा विचारात घेतली असून त्यातून दहा लाख रुपयापर्यंत कर्ज देण्याची व्यवस्था ही सुद्धा करण्याची बाब शासनाने विचारात घेतली आहे. आतापर्यंतच्या सर्व भागातील वर्णन पाहता शासन स्तरावरून सतत आरक्षणासाठी प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येते.
मराठा आरक्षण:-
मुख्य प्रश्न हा निर्माण होतो की मराठा समाजातील गोरगरीब लोकांची संख्या सुद्धा जास्त आहेत. या समाजात सुद्धा अत्यंत गरीब मराठा नावाखाली सवलत मिळत नसल्यामुळे शिक्षणापासून वंचित झालेले दिसून येतात. व नोकरीत सुद्धा संधी प्राप्त होत नाही.
मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आरक्षण द्यावे .असे समाजातील लोकांकडून सतत प्रयत्न सुरू आहेत. या मुद्द्याच्या साह्याने मराठा समाजातील लोकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेला असून त्याचे प्रमुख नेतृत्व छत्रपती शिवाजी महाराज वंशाचे वंशज उदयनराजे भोसले व युवराज संभाजीराजे भोसले यांनी मराठी आरक्षणासाठी राज्यांच्या सर्व विभागात परिषदा घेऊन मराठा समाजाला नोकरीत आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी ठिकठिकाणी मोर्चे व आंदोलने घडत आहे. खरे तर याला जबाबदार कोण आहे? सांगणे अतिशय कठीण आहे. सरकार जबाबदार आहे की समाज जबाबदार आहे. हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
मराठा सरकारला आघाडी सरकारने 1914 मध्ये 16 टक्के मराठा आरक्षणाचा आदेश काढून आरक्षण लागू केले. परंतु यामागे दुर्दैव असे की तो अध्यादेश होता. तो विधिमंडळ का पारित करू शकले नाही. पारित झाले नाही. हा आदेश विधिमंडळाने का मंजूर केला नाही? हा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेसमोर निर्माण होतो .याचे उत्तर नामंजूर करण्याचे कारण कोणते असावे ?हे समजून येत नाही.
उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार व राणे उप समितीच्या शिफारशीनुसार नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2018 मध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा आणताना एकविसाव्या शतकात महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाला 13 टक्के आरक्षण दिले होते. प्रश्न असा निर्माण होतो की त्यापूर्वी किंवा त्या अगोदर राज्यात 52 टक्के आरक्षण आहे मग हे शक्य कसे होईल असे सरकारकडून सांगण्यात आले.
मराठा आरक्षण व न्यायालयीन प्रकरण:-
मराठा समाजाला सर्व क्षेत्रांमध्ये शैक्षणिक आणि नोकरीमध्ये 13 टक्के आरक्षणासाठी हा प्रश्न घेऊन एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आली.. मराठा आरक्षणा विरोधी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका एडवोकेट डॉक्टर जयश्री पाटील यांनी दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत मराठा आरक्षण यावर निर्णय देणे फार सोपी बाब नव्हती. मराठा आरक्षण या मधील मुख्य बाब म्हणजे एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही यशस्वीपणे याचिका उच्च न्यायालयात लढवली. आणि सरकारने जो निकाल 13 टक्के आरक्षण देण्याचा घेतलेला होता त्याबाबत पाच मे 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा हा शासन आदेश आरक्षणाबाबतचा निर्णय रद्द केला.. मराठा आरक्षण हे सर्व वैज्ञानिक बाजू असून त्या अवैद्य ठरवण्यात आले हा संपूर्ण मराठा आरक्षण याचिका प्रश्न पाच न्यायाधीश खंडपीठाच्या एकमताने देण्यात आला होता.
मराठा आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करण्याच्या पाठीमागची कोणती बाजू आहे याबाबतीत काही सविस्तर मुद्दे निकाल रद्द करण्याच्या बाबतीत स्पष्टपणे नमूद केले आहेत ते मुद्दे खालील प्रमाणे आहे.
१)सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळला.
२)मराठा समाज मागास असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की हा समाज मागास ठरत नाही त्यामुळे आरक्षण लागू करणे गरजेचे नाही.
३) मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मेडिकल क्षेत्रामध्ये दिलेले प्रवेश सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंतचे वैद्य ठरवले.
४) सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये आरक्षणाअंतर्गत झालेले प्रवेश व भरती रद्द करण्यात आली नाहीत
५) इंद्रा सहानी केसच्या संदर्भामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार करण्याची मागणी चुकीची असून ती फेटाळण्यात आली.
६) आरक्षणाचा विचार करता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, आरक्षण हे 50 टक्के पेक्षा अधिक असता कामा नये.
७) भारतीय संविधानाची घटना दुरुस्ती जी घटना दुरुस्ती केली होती ती घटना दुरुस्ती म्हणजे 102 नंबर ही घटना दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्य ठरवली.
८) सर्वोच्च न्यायालयाला याचिका दाखल केल्यानंतर गायकवाड समिती आणि मुंबई उच्च न्यायालय या दोघांनाही 50 टक्क्यांची मर्यादा बोलण्यासाठी चे योग्य कारण खटला चालू असताना स्पष्टपणे सांगू शकले नाहीत.
९) शेवटच्या मुद्द्यांमध्ये याचिकेच्या संदर्भामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्गीय समजणे हे समानतेच्या सिद्धांताचे व घटनेचे उल्लंघन करणारे असल्यामुळे ही याचिका संपूर्णपणे फेटाळण्यात आलेली आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलने:-
मराठा समाजाला सरकारी नोकरीमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थेमध्ये आरक्षण असावे त्यासाठी( मराठा रिझर्वेशन) अशी मागणी मराठा समाजाकडून होत आहे. या मागणीसाठी सर्वप्रथम पहिले पाऊल मराठी माणसासाठी म्हणजे मराठा समाजासाठी आरक्षण द्यावे यासाठी यासाठी 1997 मध्ये पहिले आंदोलन छेडले. सुरुवातीला ही स्थानिक पातळीवर चळवळ म्हणून सुरुवात झाली. नंतर चळवळीचे रूपांतर हळूहळू दबाव गटांमध्ये झाले. मागासवर्गीय प्रमाणे मराठा समाजाला सुद्धा सर्व क्षेत्रांमध्ये आरक्षण प्राप्त करण्यासाठी दबाव गटाने शासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर 2008 -2009 मध्ये विलासराव देशमुख आणि शरद पवार अशा बड्या नेत्यांनी या आंदोलनास व दबाव गटात पाठिंबा दर्शवला व मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशा प्रकारची मागणी करण्यात आली. ठिकठिकाणी मराठा समाजाचे मेळावे घेण्यात आले अनेक ठिकाणी परिषदा सुद्धा आयोजित करण्यात आल्या. पत्रकार परिषद घेऊन सुद्धा बड्या नेत्यांनी मराठा आरक्षण अतिशय महत्त्वाची बाब असून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे.त्यानंतर पुढे 2008 पासून ते 2014 पर्यंत महाराष्ट्रातील प्रत्येक पक्षाने या बाजूस पाठिंबा दर्शविला आणि महाराष्ट्रातील पक्षांनी आंदोलनाची बाजू घेतली. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शिवाजी राजे यांचे वंशज उदयनराजे भोसले व युवराज संभाजी राजे भोसले यांनी मराठी आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला आहे. दोन्ही संबंधित नेत्यांनी महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी मिळावे घेण्यास सुरुवात केली आहेत. मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहेत. या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा नकार दिल्यामुळे 2017 ते 18 मध्ये मराठी क्रांती मोर्चा आयोजित केल्या गेले आणि राबविण्यात आले. तरीसुद्धा राज्य सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात असे म्हटले आहे की कोणत्याही राज्यात आरक्षणे 50 टक्के पेक्षा जास्त असू नये असे स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्यामुळे हे प्रकरण आता संपूर्ण न्याय प्रविष्ट होऊन सरकारने सरकारची बाजू मांडली आणि महाराष्ट्र सरकारचा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अवैध ठरवला आहेत.
आताची आंदोलनाची परिस्थिती पाहता महाराष्ट्र राज्यात ठीक ठिकाणी मराठा आरक्षण या मुद्द्याला राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले असून अनेक पक्षाने हा मुद्दा आरक्षणाचा उचलून धरलेला आहे. यामुळेच मागील आठ दिवसात मराठवाड्यातील जालना येथे व जालना जिल्ह्यामध्ये हे आंदोलन फार मोठ्या प्रमाणात छेडले गेले व राज्यभर त्याचे पडसाद उमटले. अशी परिस्थिती निर्माण होणे म्हणजे समाज हिताची हानी होते. राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान होते. ठिकठिकाणी रस्ते रोको आंदोलन होतात. या आंदोलनामध्ये सर्वसामान्य जनता भरडली जाते. शासनाने व न्यायालयाने तसेच भारत सरकारने यावर योग्य उपाय काढून ही समस्या सोडवणे आज काळाची गरज ठरली आहे. लवकरात लवकर ही समस्या सोडवण्यात यावी व मराठा आरक्षण प्रश्न निकाली काढण्यात यावा असे मराठा समाजाचे म्हणणे आहे. भावी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या मराठा आरक्षणाचा फार मोठा परिणाम होऊ शकतो.
सारांश:-
महाराष्ट्र शासन सामान्य शासन विभाग यांनी दिनांक सात सप्टेंबर 2023 रोजी मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा -कुणबी, तसेच कुणबी -मराठा जात प्रमाणपत्र दे ण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक असणाऱ्या अनिवार्य निजाम काळातील पुरावे आणि वंशावळी त्याचबरोबर शैक्षणिक पुरावे सोबत महसुली पुरावे आणि निजाम काळात झालेले करार याबाबत निजाम संस्था ने दिलेल्या सनदी व राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैज्ञानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत व तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा- कुणबी किंवा कुणबी -मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली गठन स्थापन करण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करून या शासन निर्णयासाठी एकूण पाच संदर्भ वापरले असून या पाच संदर्भाच्या आधारे शासन निर्णयाची प्रस्तावना करताना राज्यातील मागासवर्गीय व्यक्तीस जात प्रमाणपत्र देण्याच्या व त्यांच्या पडताळणीचे नियम यानुसार संदर्भीय पत्रानुसार मराठा समाजाला सर्व सुसंगत पुरावे उपलब्ध करून त्याप्रमाणे राज्याच्या मराठवाडा विभागात मराठा- कुणबी समाजाला न्याय देण्यासाठी अभ्यास करण्यासाठी शिफारस करण्यासाठी व सर्व पुराव्याच्या अंतिम तपासणी झाल्यानंतर योग्य उपाय योजना करून त्याबाबत शासनाने शासन निर्णय निर्गमित केला असून या शासन निर्णयात मराठा कुणबी समाजासाठी न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली गठन समिती नियुक्त केली ही गटन समिती पाच सदस्यांची असून ती संपूर्णपणे दिलेल्या मर्यादित कालावधीत एक महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करून मराठा कुणबी समाजासाठी जात प्रमाणपत्र वितरित करण्यासाठी शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला असून आता घटना समितीच्या अहवालानंतर पुढे काय निर्णय येईल याबाबत आता भविष्य भाकीत करणे अशक्यप्राय आहे. समितीच्या अहवाला नंतर शासनासमोर समितीचा अहवाल ठेवण्यात येईल व त्या अहवालावर विधानसभा व विधान परिषदेकडून सरकार मान्यता घेऊन योग्य तो निर्णय घेईल अशी आशा व्यक्त करून मराठा कुणबी समाजाला मराठवाड्यातील विभागातील या जातीसाठी न्याय देईल अशी आशा व्यक्त करून शासन निर्णयाबाबत थोडक्यात माहिती दिली आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने सात सप्टेंबर 2023 रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयाची लिंक पुढील प्रमाणे देण्यात येत आहे त्या लिंकच्या आधारे आपण डाऊनलोड करून शासन निर्णय व शासनाचे स्पष्टीकरण पाहू शकता.
मराठा समाजाला कुणबी या नावाखाली आरक्षण लागू करावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहे व संपूर्ण महाराष्ट्रभर याबाबतीत आंदोलन छेडले जात आहेत अनेक ठिकाणी मोर्चे निघत आहे. राष्ट्रीय व सामाजिक मालमत्तेचे नुकसान होत आहे. यासंदर्भामध्ये मराठा समाजाला शासन स्तरावरून कोणत्या प्रकारे व कशा प्रकारे आरक्षण देणार आहेत याबाबत शासन स्तरावर शिष्टमंडळे व शासन यांच्यात आता चर्चा सुरू आहेत. नेमके काय करते? आरक्षणाबाबत काय होईल? सुरुवातीपासून आतापर्यंत जे राजकारणात आरक्षणाबाबत प्रश्न निर्माण झाले ते सर्व प्रश्न यक्ष प्रश्न आहेत. सरकारला या संदर्भामध्ये कोणता तरी निर्णय द्यावाच लागणार आहे. कारण आरक्षणाच्या समाजातील मग तो कोणत्याही समाजातील असो बहुसंख्य असो की अल्पसंख्यांक असो की जातीपातीचा असो प्रत्येकाला आरक्षण हवे म्हणून नेहमी सरकारवर आरक्षणासाठी दबाव गटाच्या साह्याने प्रयत्न होत आहेत.दररोज मीडिया, वर्तमानपत्रे, आकाशवाणी व दूरदर्शन तसेच अनेक मासिका द्वारे मराठा आरक्षण याबाबत अनेक लेख आपणास वाचण्यात येतात व आपण वाचत असतो व मीडिया मार्फत सांगितलेली माहिती सुद्धा ऐकत असतो. आता मराठा समाज आरक्षण याबाबत शासन स्तरावर भविष्यात कोणते ?निर्णय होईल याकडे सर्वांचे लक्ष वेधलेले आहेत.
FAQ
1) अनुसूचित जातीसाठी किती टक्के आरक्षण दिले आहे?
13 टक्के आरक्षण दिले आहे.
2) अनुसूचित जमातीसाठी किती टक्के आरक्षण दिले आहे?
सात टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
3) ओबीसी समाजामध्ये किती जातीचा समावेश होतो?
346 जाती चा समावेश होतो.
4) धनगर समाजाचा प्रवर्ग सांगा?
एन टी एक किंवा एनटीसी किंवा भटक्या जाती क
5) वंजारी समाजासाठी महाराष्ट्रात किती टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे?
दोन टक्के आरक्षण देण्यात आले आहेत.
अधिक माहितीसाठी आपण आमचे खालील लेख आवश्यक वाचा.
