प्रस्तावना
"मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान" राबवण्या च्या संदर्भामध्ये महाराष्ट्र राज्य शासनाने नवीन शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभागाने दिनांक 20 सप्टेंबर 2023 रोजी केला निर्गमित केला आहे. या शासन निर्णयाचे संपूर्ण स्पष्टीकरण करण्यासाठी प्रस्तुत लेख लिहिण्यासाठी हाती घेतला आहे. या शासन निर्णयाचे स्पष्टीकरण खालील प्रमाणे मराठी भाषेतून नमूद केले आहे.
 |
| मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान मराठी माहिती |
मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान
शासन निर्णयाची प्रस्तावना
आपल्या भारत देशामध्ये महत्त्वाची मूलभूत व आवश्यक बाब जर कोणती असेल तर ती म्हणजे महिलांचे सशक्तिकरण होणे गरजेचे असल्यामुळे शासनाने यासंदर्भामध्ये महिला बाल विकास विभागाने महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. आपल्या देशामध्ये आणि राज्यामध्ये महिलांसाठी विविध योजना केंद्र सरकार व राज्य सरकार मार्फत राबवण्यात येत असतात. महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी ही योजना सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी एकत्रितरित्या विशेष प्रयत्न करण्याची गरज असल्यामुळे हा शासन निर्णय निर्गमित करणे आवश्यक होते. व सरकारने या संबंधाने च शासन निर्णय निर्गमित केला असून या शासन निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुद्धा होणार आहे. "महिला सक्षमीकरण " ही एक प्रक्रिया आहेत. ही प्रक्रिया लोकाभिमुख करण्यासाठी या योजनेला लोकसहभागाची देखील आवश्यकता असणार आहे. लोक सहभागाच्या द्वारे ही योजना यशस्वी होणार हा मूलभूत हेतू डोळ्यासमोर ठेवून आता ही, महिला सक्षमीकरण"प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. याचाच स्पष्ट अर्थ असा आहे की, "महिला सक्षमीकरण" प्रक्रिया लोकाभिमुख करणे. या योजनेचे अनेक हेतू आहे. महिलांना संघटित करणे. महिला सक्षमीकरण"
महिला सक्षमीकरण योजनेचे हेतू:
महिलांना संघटित करणे.
प्रशिक्षित करणे.
स्वावलंबी बनवणे.
महिलांच्या संदर्भामध्ये राबवण्यात येणाऱ्या शासकीय योजना ची अंमलबजावणी अतिशय गतिमान करणे.
महिलांशी संबंधित योजना राबवणाऱ्या सर्व प्रकारच्या यंत्रणेचे जे प्रतिनिधी असेल त्या सर्वांना एकत्रित करून लाभ मिळवून देणे.
योजनेच्या लाभार्थ्यां चा सन्मान सोहळा आयोजित करून राज्यामध्ये याबाबत शासन निर्णयाची आवश्यकता असल्यामुळे या उद्देशाने प्रेरित होऊन शासनाने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान राबवण्याची बाब विचारात घेऊन त्यावर आधारित शासन निर्णय निर्गमित केला.
मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान
शासन निर्णय
महाराष्ट्र राज्य सरकारने महिलांच्या संदर्भामध्ये महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला असून या शासन निर्णयाच्या मार्फत महिलांच्या संदर्भात असणाऱ्या सर्व शासकीय योजना लोकाभिमुख करून गतिमान करण्यासाठी म्हणून हा शासन निर्णय मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान या योजनेच्या अंतर्गत सर्व शासकीय यंत्रणेचे प्रतिनिधी एका छताखाली एकत्र येऊन महिला ंच्या लाभार्थी बाबत विविध योजनेचे लाभ प्रधान करण्यासाठी शासनाने काही खालील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत. त्या संपूर्ण निर्देशा चे स्पष्टीकरण आपण खालील प्रमाणे स्पष्ट नमूद या लेखात करत आहोत.
शासन निर्णयाचे निर्देश
1) मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान राज्यात सर्व जिल्ह्यात दिनांक 2 ऑक्टोबर 2023 ते 1 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीमध्ये राबवण्याचे निश्चित केले आहे.
2) सदर अभियानाचा आढावा व संनियंत्रण तसेच मासिक अहवाल महिला व बाल विकास विभागाचे माननीय मंत्री घेणार असून त्यांनी आढावा घेतल्यानंतर त्याबाबत चा संपूर्ण आवाज तयार करून माननीय मुख्यमंत्री व माननीय उपमुख्यमंत्री यांना सादर करतील. महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव समन्वय नोडल अधिकारी काम पाहतील. नोडल अधिकाऱ्याला साहाय्य करण्यासाठी राज्यस्तरावर एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहेत. या अभियानाचे प्रमुख म्हणून महिला व बाल विकास विभाग, पुणे या विभागाचे आयुक्त प्रमुख असतील यानंतर सदर अभियानाचे जिल्हास्तरावर काम पाहण्यासाठी जिल्ह्याचे समन्वय हे आयुक्त महिला व बाल विकास विभाग पुणे यांच्या सल्ल्याने सर्व जिल्हाधिकारी कार्य करतील. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी हे या योजनेचे प्रमुख असतील.
3) ग्रामीण भागा करिता या योजनेचे काम पाहण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे कामकाज पाहतील. शहरी भागामध्ये जिल्हा आयुक्त नगरपालिका प्रशासन शाखा या विभागातील नोडल अधिकारी म्हणून कामकाज पाहतील. यांच्यावर सण नियंत्रण जिल्हाधिकारी यांचे असेल तर महानगरपालिका क्षेत्रात संबंधित महापालिकेचे आयुक्त हे नोडल असतील.
4) तालुकास्तरावर सुद्धा हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी तहसीलदार यांच्या समन्वयाने बाल विकास प्रकल्प अधिकारी काम पाहतील. शेअरिंग भागा करिता जिल्हाधिकारी यांच्या समन्वयाने जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी हे समन्वय करतील आणि अभियान व्यवस्थित यशस्वीरित्या चालवण्यासाठी आयुक्त महानगरपालिका कामकाज पाहतील. नागरिक कार्यक्षेत्र साठीबाल विकास प्रकल्प अधिकारी हे काम पाहतील. ग्रामीण कार्यक्षेत्र करिता जिल्हाधिकारी कार्यक्रम अधिकारी हे जनकल्याण कक्ष स्थापन करतील व त्या मार्फत अभियान राबवण्यात येईल.
5) क्षत्रीय नोडल अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व जिल्ह्यातील बचत गट तसेच महिला शक्ती गट यांना विविध योजनेची माहिती पोहोचून या योजनेची पात्रता पासून पाहून क्षेत्रीय स्तरावर लाभार्थी ची यादी तयार करून संबंधित लाभार्थी कडून अर्ज भरून योग्य कार्यवाहीस्तव नोडल अधिकारी यांच्याद्वारे लाभार्थींना आवश्यक स्वरूपाची माहिती उपलब्ध करून देणे.
6) ग्रामीण भागापासून तर शहरी भागापर्यंत विविध मंडळाच्या व अधिकाऱ्यांच्या मार्फत दोन दिवसाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करून प्रत्येक जिल्ह्यातील महिलांना किमान एक लक्ष महिलांना थेट लाभ योजनेचे ध्येय गाठण्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील अधिकारी कामकाज पाहतील. याबाबतीत आयोजन हे आयुक्त महिला बालविकास विभाग पुणे यांच्या समन्वयाने आयोजित करण्यात येणार आहे.
7) महिला सक्षमीकरण अभियानाची रूपरेषा निश्चित करण्यात येणार आहेत. निश्चित करण्यात आलेली रूपरेषा
चा अभ्यास आपण या लेखातून करणार आहेत.
महिला सक्षमीकरण अभियानाची सर्वसाधारण रूपरेषा
1) महिला बचत गटाच्या आणि शक्ती गटांच्या माहितीचे संकलन करण्यासाठी तालुका नगरपालिका महानगरपालिका स्तरावर विविध शासकीय यंत्रंणे कडून नोंदणीकृत असलेल्या विविध महिला गटांची व शक्ती गटांची माहिती संकलित करून ती कार्यान्वित करण्यासाठी शक्ती गट आणि महिला बचत गट निश्चित करणे व या निश्चितीच् या द्वारे महिलांचे सबलीकरण करणे अशा स्वरूपाच्या आवश्यक बाबीचे निश्चीतीकरण करण्यात येईल.
2) सर्व महिलांना मुख्य प्रवाहात आणून राज्यातील एक कोटी महिला शक्ती गट आणि महिला बचत गटाच्या प्रवाहाला जोडून महसूल विभागातील वीस लक्ष महिलांना तसेच बचत गटात सोबत आणि शक्ती गटा सोबत जोडून प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन लाख 50 हजार महिलांना शक्ती गटाच्या आणि महिला गटांच्या माध्यमातून जोडून प्रत्येक तालुक्यात किमान 30000 महिलांना शक्ती गटाच्या आणि महिला बचत गटाच्या माध्यमातून एकत्रित करून प्रत्येक गावात किमान 200 महिलांना शक्ती गटाच्या आणि बचत गटाच्या माध्यमातून जोडणे.
3) एकत्रीकरण व प्रशिक्षण शासनाच्या विविध विभागामार्फत तसेच प्रशिक्षण संस्था मार्फत आणि काही सेवाभावी संस्था यांच्या माध्यमातून किमान दहा लक्ष महिलांना रोजगार व तांत्रिक प्रशिक्षण देणे हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे.
4) वित्तीय भांडवलाची उपलब्धता सद्यस्थितीतील ज्या उद्योगास किंवा त्यांच्या विस्ताराच्या तसेच नव्याने उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिलांना भाग भांडवल उपलब्ध करून देणे.
5) उद्योग विस्तारासाठी इच्छुक महिलांना उद्योग वाढीसाठी आवश्यक असणारे प्रशिक्षण देणे.
6) ऑनलाइन यंत्रणा उभी करून महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी त्यांना कच्चा माल कमी दरात उपलब्ध करून देऊन त्यासाठी समन्वय साधण्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया मार्फत कार्य केले जाईल.
7) महिला मार्फत उत्पादित केलेला म** थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक अशा बाजारपेठ उपलब्ध करून त्यासाठी पुरवठा प्रणाली विकसित करण्याच्या संबंधितांना तशा पद्धतीचे करार करून थेट ग्राहकापर्यंत वस्तू व सेवांचा पुरवठा करणारी ही प्रणाली असेल.
8) महिलांना शासकीय योजनेचा लाभ देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यासाठी शासकीय योजना व यंत्रणा उभी करणे.
9) जिल्हा व तालुका स्तरावर या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी शक्ती गट आणि महिला बचत गट यांचे संमेलन जिल्हा व तालुका स्तरावर आयोजित करण्यात येईल.
10) सदर अभियान अंतर्गत शासन निर्णयाप्रमाणे विविध कार्यक्रम हाती घेतल्या जाईल आणि हाती घेतल्यानंतर शासन निर्णयात दर्शविल्याप्रमाणे कलम क्रमांक एक ते पंधरा पर्यंत संपूर्ण योजनेची रूपरेषा दर्शविण्यात आली आहेत. एक ते पंधरा या कलमातुन महिलांचे सक्षमीकरण करण्याची ही रूपरेषा असेल. ही रूपरेषा शासन निर्णयात देण्यात आली आहे.
11) मंत्रालय स्तरापासून तर क्षेत्रीय स्तरापर्यंत कार्यवाही स्वयं स्पष्ट सूचना दिनांक 25 सप्टेंबर 2023 रोजी निर्गमित करण्यात येणार आहे असे शासन निर्णयात नमूद केले.
12) प्रसार माध्यमाच्या साह्याने अभियान प्रचार व प्रसिद्धी करण्यासाठी औषध ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे. जनसंपर्क माध्यमातून मीडिया मार्फत थेट महिला पर्यंत योजनेचा प्रचार व प्रसार करण्यात येईल.
13) सदर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक स्तरावरील लोकप्रतिनिधी यांना या योजनेत सामील करून घेण्यात येईल.
14) महानगरपालिका नगरपरिषद नगरपंचायत यांच्याकडून संबंधित विभागीय आयुक्ता मार्फत योग्य ते आवश्यक मार्गदर्शन व सहकार्य करण्यात येईल.
15) सदर अभियाना करता दोन दिवसीय महिलांसाठी कार्यशाळा योजनेचा उपयोग व मार्गदर्शन करण्यासाठी महिला बचत गटांना या उपक्रमात लाभ प्रदान करावयाचा आहे. होणारा खर्च उपलब्ध करून देण्यात येईल.
16) महाराष्ट्र शासनाचे विविध आहेत. त्या विभागाच्या मार्फत प्रदर्शनी मेळावे व प्रचार करण्यासाठी निधी चे अभिसरण जिल्हाधिकारी यांना करता येईल. नगरपालिका नगरपरिषद पंचायत समिती ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद यांच्याकडील राखीव पाच टक्के स्वनिधीतुन खर्च करण्यात येईल. स्थानिक आमदार निधीतून सोयीचा दिन अधिकाराच्या रूपात रुपये वीस लाख पर्यंत निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा .
स्थानिक लोकप्रतिनिधी द्वारे प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून तसेच जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत विविध योजनेतून उपलब्ध होणारा निधी अपेक्षित असलेली बचत इतर जिल्हा योजना महसूल विभाग वगळून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून भागवण्यात यावा. या अभियाना अंतर्गत महिलांना देण्यात येणारा लाभ त्या त्या प्रशासकीय विभागाच्या योजनेतून करण्यात यावे व सदर अभियान राबवण्यासाठी शासन स्तरावर अतिरिक्त आर्थिक भार येणार नाही याचीही सुद्धा संबंधित विभागाने दक्षता घ्यावी. जिल्हा वार्षिक योजना निधीतून 2023 24 अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान योजने करिता आवश्यकतेनुसार एक टक्क्या च्या मर्यादित निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येईल. महिला व बाल विकास विभागासाठी राखीव असलेला तीन टक्के निधी व्यतिरिक्त एक टक्का निधी वापरावा. या बाबी संबंधीचा सर्व प्रस्ताव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी जिल्हा नियोजन समिती नियोजन सादर करतील. मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान ज्याला उमेद असे म्हणतात. यांच्या प्रशासकीय अधिकारी यांना यापूर्वी खर्चासाठी रुपये 50 लक्ष पर्यंत देण्यात येत होते . तो खर्च आता या अभियानासाठी खर्च वाढून देऊन 50 लक्ष रुपया वरून एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येत आहे.
17) संपूर्ण या कार्यक्रम अभियाना चे राबवण्याचे नियोजन व पूर्व तयारी ही संबंधित आव्हान जनकल्याण कक्षा ने आयुक्त महिला व बाल विकास पुणे यांच्याकडे सादर करावा अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत व हा कार्यक्रम कालावधी दिनांक 2 ऑक्टोंबर 2023 ते 1 ऑक्टोबर 2024 निश्चित करण्यात आला आहे.
18) महिला सक्षमीकरण सदर अभियान राबवण्यासाठी शासन निर्णय हा माननीय मंत्रिमंडळा ना दिनांक 16/0 9/ 2023 च्या झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर मान्यतेनुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
सारांश
संपूर्ण देशभर व राज्यात महिलांचे सक्षमीकरण होणे काळाची गरज ओळखून भारत सरकारने आणि महाराष्ट्र सरकारने हा महिला सक्षमीकरण चा उपक्रम किंवा अभियान हाती घेतले असून त्याबाबत राज्याने शासन निर्णय सुद्धा निर्गमित केला आहे. तो शासन निर्णय "मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान"संपूर्ण राज्यात राबवण्यात येणार असून संबंधित शासन निर्णयात सर्व बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. राज्यात सदर अभियान हे दिनांक 2 ऑक्टोबर 2023 ते 1 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत राबवण्यासाठी शासन निर्णयात सर्व महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट नमूद केल्या आहेत.
राज्यामध्ये मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान शासन निर्णय खाली दिलेल्या लिंक च्या साह्याने आपण लिंक डाऊनलोड करून संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध करू शकता.
शासन निर्णय
लिंक
मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान PDF
FAQ
1) महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी शासनाने कोणता शासन निर्णय निर्गमित केला आहे?
"मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान" राबवणे.
2)"मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान" हा शासन. निर्णय कोणत्या विभागाने मंजूर केला आहेत?
महिला व बाल विकास विभाग ,महाराष्ट्र शासन.
3) राज्यामध्ये "मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान" राबवण्या बाबत शासन निर्णय कोणत्या दिनांका स मंजूर केला आहे?
दिनांक 20 सप्टेंबर 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला.
4) "महिला सक्षमीकरण अभियान"राबवण्याचा कालखंड सांगा?
सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिनांक 2 ऑक्टोबर 2023 ते 1 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीमध्ये राबवण्यात येणार आहे.
5) महिला सक्षमीकरण अभियान राबवण्याचा मुख्य उद्देश काय आहे?
महिलांना विविध योजनेचा व लाभार्थीं बाबत माहिती सांगून महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे हा मुख्य हेतू आहेत.
आमचे इतर लेख.
