शाळा दत्तक योजना सविस्तर मराठी माहिती. | Adoption School Scheme Information in Marathi.

शालेय शिक्षण विभागामार्फत निर्णय 

शाळा दत्तक योजना सविस्तर मराठी माहिती.

मंत्रिमंडळ  निर्णय

शाळा दत्तक योजना मधील प्रमुख बाबी:-

1. शाळा दत्तक योजनेसाठी या योजनेच्या मार्फत जी देणगी देण्यात येणार आहे ती रोख रकमेच्या स्वरूपात स्वीकारली जाणार नाही.
2. देणगी ही सीएसआर च्या माध्यमातून कोणत्याही स्वरूपाच्या महामंडळाला किंवा कार्पोरेटला किंवा एखाद्या संस्थेच्या स्वरूपाच्या माध्यमातून देणगी स्वीकारली जाईल.
3. देणगीच्या मार्फत शालेय स्तरावर खालील स्वरूपाचा विकासात्मक आराखडा तयार करून पायाभूत स्वरूपात सुधारणा करण्यासाठी दिलेल्या देणगी उपयुक्त असेल.
4. देणगीच्या मार्फत  विकासात्मक कार्य:-
5. पायाभूत व भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणे.
6. स्थापत्य व विद्युत कामे यासाठी देणगीचा वापर करण्यात येईल.
7. शाळेला लागणारे शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यासाठी वापर करण्यात येईल.
8. शाळेचे संपूर्ण स्वरूप डिजिटल करण्यासाठी देणगी उपयुक्त ठरेल.
9. देणगीच्या साह्याने शाळेमध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाईल.
10. देणगीच्या माध्यमातून रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प ही सुद्धा राबवण्याची गरज भासल्यास त्यासाठीही देणगीचा वापर करण्यात येईल.
11. सॅनिटरी पॅड व्हएडइंग मशीन खरेदी करून सुविधा निर्माण करण्यात येईल.
12. ज्या देणगीदाराला शाळा दत्त घ्यायची असेल त्या देणगीदारास कमीत कमी पाच वर्ष व जास्तीत जास्त दहा वर्ष या काळासाठी शाळा दत्तक घ्यावी लागेल.

शाळा दत्तक योजनेची कार्यक्षेत्र व कार्य:-

महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण विभाग तसेच शहरी विभागातील शाळा दत्तक देण्यासाठी सरकारने हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत समाजामधील काही दानशूर व्यक्ती, समाज कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, किंवा एखादे कॉर्पोरेट स्वरूपाचे ऑफिसेस यांच्यामार्फत त्यांच्या सहकार्यातून ग्रामीण आणि शहरी विभागातील शाळांना गुणवत्तापूर्वक व दर्जेदार शिक्षणाचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने शाळेतील सर्व पायाभूत सुविधा वाढवून शाळेचा विकास करणे महत्त्वाचे या प्रकल्पाचे ध्येय आहेत. समाजामधील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था आणि विविध प्रकारचे महामंडळे किंवा कॉर्पोरेट ऑफिस यांना शाळा दत्तक देण्यात येतील. अशा स्वरूपाच्या संस्था स्वतःहून शाळा दत्त घेण्यासाठी वाटचाल करू इच्छित असेल तर अशा स्वरूपाच्या संस्थांना हमखास दत्तक शाळा पाच ते दहा वर्षे कालावधीसाठी देण्यात येऊन शाळेला आवश्यक असणाऱ्या शाळेच्या गरजा भागवण्यासाठी या संस्थांनी किंवा दानशूर व्यक्तीने दिलेल्या देणगीतून महत्वपूर्ण कार्य करता येईल. त्यामुळे मुलांना दर्जेदार व गुणवत्ता युक्त शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपयोगी ठरेल. शाळेच्या गरजेनुसार अतिरिक्त वर्ग खोल्याचे बांधकाम, इमारतीतील खोल्यांचे बांधकाम आणि दुरुस्ती तसेच देखभाल व रंग रंगोटी या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यात उभा असेल. पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणे आजच्या काळाची ही गरज आहे. दत्तक पालक योजनेच्या अंतर्गत विशिष्ट स्वरूपाच्या दोन पद्धतीने देणगी देता येईल. पहिल्या मार्गाच्या साह्याने पालकत्व व नामकरण आधारित देणगी असेल. दुसऱ्या स्वरूपाचा मार्ग विशिष्ट पालकत्व यावर आधारित असेल. म्हणजे हे दोन मार्ग पालकत्व व नामकरण हे होय. या दोन्ही पद्धतीने देणगी देता येईल असे शासनाकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. महानगरपालिकेतील शाळांसाठी ज्यांचा दर्जा अ व ब वर्ग महानगरपालिके मार्फत नगरपालिका क्षेत्रात शाळांसाठी पाच वर्ष कालावधीसाठी देणगी देता येईल. पाच वर्षे कालावधीसाठी देणगीची किंमत दोन कोटी रुपये पर्यंत शाळा विकासासाठी शिव करण्यात येईल. शाळा दहा वर्षाच्या कालावधीसाठी दत्तक घेणाऱ्या दानशूर संस्था किंवा कार्पोरेट ला तीन कोटी रुपये इतकी देणगी देण्यास मुभा देण्यात आली असून ती देणगी स्वीकारली जाईल. काही अशा नगरपालिका असतात की ज्या नगरपालिकेला क दर्जा प्राप्त झाला आहे. त्या क दर्जा प्राप्त नगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी पाच व दहा वर्षासाठी अनुक्रमे एक किंवा दोन कोटी रुपये देणगी देता येईल. आशा काही नगरपालिका आहे की ड प्रवर्गात आहे. त्यांची सुद्धा देणगी स्वीकारण्यात येईल.नगरपरिषदा व ग्रामीण भागातील शाळांना हे मूल्य 50 लाख रुपये व दहा वर्ष शाळा दत्तक योजनेअंतर्गत एक कोटी एवढी देणगी देणगीदाराच्या इच्छेनुसार त्याने सुचवलेल्या शाळेत विशिष्ट कालावधीसाठी देता येईल.

प्रभावी अंमलबजावणी:-

शाळा दत्तक योजनेची अंमलबजावणी 

अतिशय प्रभावीपणे शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती नेमून किंवा स्थापन करून अंमलबजावणी करण्यात येईल. एक कोटी किंवा त्याहून अधिक मूल्याचा प्रस्ताव समन्वय समिती कडे सादर करण्यात येणार आहे. क्षेत्रीय स्तरावर समिती संपूर्ण अहवालाची छाननी करण्यात येणार आहे.

क्षेत्रीय स्तरावरील महानगरपालिका, म्हणून नगरपालिका व जिल्हा परिषद शाळा करिता अनुक्रमे आयुक्त महानगरपालिका व संबंधित जिल्हाधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा स्तरावरील प्रमुख व्यक्ती समन्वय समितीत काम करतील. एक कोटी रुपयाहून कमी मूल्याच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यास मान्यता देण्याचे अधिकार समन्वय समितीने स्वतःकडे राखून ठेवलेले आहे. समन्वय समितीच्या परवानगीनेच आवश्यक त्या सुविधा दत्तक पालक योजनेच्या अंतर्गत प्रभावीपणे राबवण्यात येईल असे मंत्रिमंडळाने सूचित केले आहे.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा असून राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना राबवण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. म्हणून दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था आणि निर्णय कार्पोरेट ऑफिसेस यांना विशिष्ट स्तरावर शाळा दत्तक घेण्यास शासनाकडून अशा व्यक्तीचे स्वागत करून त्यांच्या मार्फत मूलभूत विकास करण्याचा हा एक उत्तम प्रकल्प आहे.

या प्रकल्पामध्ये इंग्रजीतील एक शब्द आला आहे तो म्हणजे CSR हा शब्द आहे. या शब्दाच्या अनुसरून शैक्षणिक पायाभूत ,भौतिक व आरोग्य सुविधा डिजिटल साधने, अतिरिक्त वर्गांच्या खोल्यांचे बांधकाम इमारतीच्या दुरुस्ती आणि नाविन्यपूर्ण कामे यासाठी वस्तू व सेवांच्या स्वरूपातही सुद्धा देणगी देता येणार आहे. ही संपूर्ण योजना पालकत्व व नामकरण या अशा दोन पद्धतीने देता येणार आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी शिक्षण आयुक्ताच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करून केली जाईल. समग्र शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमांतर्गत विशिष्ट करार पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ देण्याचाही सुद्धा समावेश करण्यात आला आहे. माननीय शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केशरकर यांच्या संकल्पनेला शनिवारी दिनांक 16 सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजी नगर मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेस मान्यता दिली आहेत. याला इंग्रजीमध्ये adoption school scheme असे म्हणतात. राज्यातील शाळांसाठी दत्तक योजना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने घेतलेला हा एक महत्वपूर्ण निर्णय आहे.

मूलभूत स्वरूप:-

शाळांमध्ये भौतिक आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची असताना सरकारने यातून अंग काढून घेतले आहे हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तसे पाहिले तर 60 ते 70 टक्के शाळा ह्या मुळातच खाजगी आहेत आणि त्या खाजगी शाळांचा विकास करण्याचे काम संबंधित संस्था कार्यकारी मंडळाचे आहेत. आता उरलेल्या सरकारी शाळांचा विकास करण्यासाठी सरकार कठीबद्ध असते. पण सरकारने शाळेचा विकास करण्यासाठी "दत्तक शाळा" नावाची योजना ही संकल्पना पुढे आणून आपल्या अंगावरची जबाबदारी झटकून टाकली आहे. व स्वयंसेवी सेवाभावी संस्थेने किंवा कार्पोरेट्सला आणि देणगीदारांना शाळा विकास करण्यासाठी दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी द्यावी हा महत्त्वाचा शासनाचा उद्देश असून पैशाच्या स्वरूपात देणगी न घेता वस्तूच्या स्वरूपात देणगी देण्यात यावी ही कल्पना महत्त्वाची आहे.50 लाखापासून तर तीन कोटी पर्यंत ही रक्कम शाळा दत्तक घेण्यासाठी या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारणपणे पालकत्व व नामकरण अशा विशिष्ट कल्पनेवर आधारित असणारी ही योजना असून मर्यादित कालखंडामध्ये राबवण्याचा हेतू आहे. या योजनेची संपूर्ण जबाबदारी शिक्षण आयुक्त यांच्यावर  मार्फत देखरेख करून समिती स्थापन करून राबवण्यात येणार आहेत.

अंग काढून घेण्याचा प्रकार:-

शासकीय जिल्हा परिषद आणि शासकीय योजनेतून सुरू केलेल्या सर्व शाळांच्या मध्ये भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नगरपालिका व महानगरपालिका यांना सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे ही संपूर्ण जबाबदारी शासनाने व महानगरपालिकेने झटकून टाकून शाळेचे एक प्रकारचे खाजगीकरण स्वरूपात दुसऱ्याकडून ती पूर्ण करून घेणे. या मागचा शासनाचा हेतू दिसून येत आहे.

ठरावास मंजुरी:-

संपूर्ण मंत्रिमंडळाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत छत्रपती संभाजी नगर या ठिकाणी झालेल्या मीटिंग मध्ये मान्यता दिली. दत्तक शाळा योजना म्हणजे ऍड ऑप्शन स्कूल स्कीम ही कितपत यशस्वी होते आणि मंत्रिमंडळांनी यामध्ये हे धोरण का स्वीकारले हे समजत नाही. एकच अर्थ समोर येतो आता संपूर्ण शाळेचे खाजगीकरण होणार.

दत्तक पालक योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये:-

1. महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमाच्या शाळांना दानशूर व्यक्तीला दत्तक देऊन शाळेचा दर्जा वाढवणे.
2. या योजनेअंतर्गतकोणालाही शाळा दत्तक घेता येईल.
3. भौतिक सुविधा साठी दानशूर व्यक्तीला शाळा दत्तक देणे.
4. शाळा दत्तक योजनेसाठी पाच ते दहा वर्षाचा कालखंड निश्चित
5. शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली खाली समन्वय समिती स्थापन
6. देणगीदाराच्या इच्छेनुसार त्याने सुचवलेले नाव त्या शाळेत त्या विशिष्ट कालावधी करता देता येईल.

सारांश:-

माननीय शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी राज्यात 62 हजार शाळा सरकारी आहे. त्यांच्या मते या शाळा विशिष्ट दानशूर व्यक्ती मूलभूत विकास करण्यासाठी शिक्षण विभागाने सकारात्मक प्रस्ताव तयार करून मुख्यमंत्र्याकडेही सादर केला आहे त्या निर्णयानुसार दीपक केसरकर यांनी सरकार सकारात्मक असून सरकारने "दत्तक शाळा" योजनेस मान्यता प्रदान केली आहे.2022 ते 2023 या शैक्षणिक वर्षात हा प्रकल्प हाती घेतला असून या प्रकल्पाच्या अंतर्गत सर्व प्रस्ताव मान्यता देण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

FAQ

1 "दत्तक शाळा " या योजनेचा मुख्य हेतू काय आहे?

शाळेचा पायाभूत विकास व दर्जेदार शिक्षण.

2 "शाळा दत्तक" योजना कालखंड दानशूर व्यक्तीसाठी किती वर्षाचा निश्चित करण्यात आला आहे?

कमीत कमी पाच वर्ष व जास्तीत जास्त दहा वर्ष.

3" दत्तक शाळा"या योजनेसाठी कमीत कमी किती निधी निश्चित करण्यात आला आहे ?

50 लाख.

4 "दत्तक शाळा "या योजनेसाठी जास्तीत जास्त किती निधी निश्चित करण्यात आला आहे?

तीन कोटी रुपये.

5 मंत्रिमंडळाची बैठक दिनांक 16 सप्टेंबर 2023 रोजी कोठे आयोजित करण्यात आली होती?

संभाजीनगर.

आमचे लेख

शिष्यवृत्ती परीक्षा 2004 इयत्ता आठवी व पाचवी बाबत सविस्तर माहिती

पवित्र पोर्टल द्वारे शिक्षक भरती 2023

 01ऑक्टोबर पासून आधार कार्ड बाबत नवीन नियम 

पवित्र पोर्टल द्वारे शिक्षक भरती 2023