प्रस्तावना

मित्रांनो , आपण खाजगी संस्थेमध्ये माध्यमिक शाळेत नोकरी करत असताना किंवा कार्यरत असताना अनेक कारणामुळे शालेय कर्मचाऱ्यास शिक्षेस पात्र ठरवण्यासाठी विशिष्ट प्रकारची कारणे स्पष्टपणे नमूद केले आहे नमूद केले. विहित केलेली नियम आणि कारणे ठराविक नमुन्यात दर्शविण्यात आलेली सर्व कारणे. संस्थेच्या मार्फत शिक्षा करण्यासाठी आचार संहितेनुसार माध्यमिक शाळा संहिता एस .एस .कोड शालेय शिक्षण कायदा सेवा शर्ती नियमावली 1981 अन्वये खाजगी शाळेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना म्हणजेच शालेय शिक्षण संस्थेतील शालेय कर्मचाऱ्यास पात्र ठरवण्यां बाबत सविस्तर नियमावली निश्चित करण्यात आली आहेत. त्याबाबत सविस्तर माहिती कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा लेख लिहिण्याचा मुख्य उद्देश समोर ठेवून लेख लिहिण्यास सुरुवात करत आहे.

 

शालेय कर्मचारी शिक्षेस पात्र ठरवण्याबाबत सविस्तर मराठी माहिती

शालेय कर्मचारी शिक्षेस पात्र

शिक्षा होण्यास पात्र ठरवण्यासंबंधीचे कारणे.

माध्यमिक शाळा संहिता नियमावली नुसार कर्मचारी शिक्षेस चार प्रकारचे गैरवर्तणूक केल्यास पात्र ठरतोखाजगी संस्थेत कार्यरत कर्मचारी यांना शिक्षा करण्यासाठी संस्थेकडे सबळ पुरावा प्राप्त झाल्यास कर्मचाऱ्यांना एक किंवा अनेक कारणामुळे शिक्षा देण्यास पात्र ठरवले जाते त्या संबंधाने शिक्षेस पात्र ठरवण्याचे नियम पुढीलप्रमाणे विषद शिक्षा करण्यात आली आहे.

1)गैर वर्तणूक;

2)नैतिक अध्य:पात;

3)कर्तव्यात बुद्धिपुरस्पर व सतत हयगय;

4)अक्षमता.

उपरोक्त दर्शविण्यात आलेल्या चार  कारणामुळे कारण कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवून शिक्षा देण्याचे प्रयोजन केले जाते व संबंधित कर्मचाऱ्यांना कामावरून शिक्षा करण्यात येते. माध्यमिक शाळा संहिता नियमावलीचा आधार घेऊन योग्य प्रकारची कार्यवाही संस्थेमार्फत केली जाते. कर्मचारी कोणत्याही एक व अधिक कारणामुळे शिक्षेस पात्र ठरेल अशा प्रकारे संस्थेमार्फत कर्मचाऱ्यावर अनेक प्रकारचे दोषारोपण ठेवून कार्य कर्मचाऱ्यांना शिक्षा करण्यात येते.  म्हणून याबाबत सविस्तर माहिती आपणास हवी म्हणून आपण हा लेख लिहिण्याचे मुख्य प्रयोजन आहे. वरील सर्व चारही चारही कारणांचा सविस्तर अभ्यास या लेखातून पुढील प्रमाणे करण्यात.

शालेय कर्मचारी शिक्षेस पात्र ठरवण्याबाबत सविस्तर मराठी माहिती

नियमाच्या प्रयोजनार्थ संबंधित मुद्द्यांचा अभ्यास

1) "गैर वर्तणूक"

       "गैर वर्तणूक" या नियमाच्या अंतर्गत माध्यमिक शाळा संहितेमध्ये दिलेल्या नियमानुसार कर्मचाऱ्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती याबाबत कारण कर्मचारी आपल्या कर्तव्य काळात गैर वर्तणूक केल्यास संबंधित पदाच्या बाबतीत आचारसंहितेचा भंग केल्याचे कारण दाखवून तशा स्वरूपाचे इतर कोणतेही कार्य कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत सतत होत असेल तर संबंधित कर्मचाऱ्याला गैर वर्तणूक या नियमा खाली शिक्षा करण्याचा अधिकार संस्थेस आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याला तशा स्वरूपाचे दोषारोपण करून कृत्य केलेल्या दिवसापासून पंधरा दिवस पर्यंत केलेल्या कृत्याबद्दल खुलासा करण्यासाठी शोक नोटीस संबंधित कर्मचाऱ्यांना देण्यात येते. कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या नोटीस बाबत 15 दिवसाच्या आत खुलासा देणे बंधनकारक आहे. कर्तव्य काळात आपण कोणत्या स्वरूपाचे गैरवर्तन केले आहेत ते गैरवर्तन नियमबाह्य जर असेल तर कर्मचाऱ्याला शिक्षा देण्यात येते . पण प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांनी गैरवर्तणूक केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगी ने कार्यरत कर्मचाऱ्याला शिक्षा करण्याचे प्रयोजन  गैर वर्तणूक या सदरात मोडते. संबंधित कर्मचाऱ्यावर माध्यमिक शाळा संहिता संहिता 1981 नुसार सेवा व शर्ती यांचा भंग केला म्हणून गैर वर्तणूक प्रसिद्ध करण्यात येते आणि संबंधित कर्मचाऱ्याला  शिक्षा दिली जाते. किंवा ठराविक प्रकारची शिक्षा दिली जाते.

2) "नैतिक अद्य:पात"

हे महत्त्वाचे महत्त्वाचे एक कारण आहे. या कारणाचे दोषारोपण करून कारक कर्मचाऱ्याला कामावरून कमी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने व माध्यमिक शाळा संहिता नियमावली 1981 नुसार सदराखाली पुढील कारणामुळे कामावरून कमी केले जाते किंवा शिक्षा दिली जाते. या कारणांमध्ये असे नमूद केले आहे. या कारणांमध्ये असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की , कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी एखाद्या विद्यार्थ्यांची ,आगर एखाद्या विद्यार्थिनीची ,महिलेची किंवा पुरुषांची अतिप्रसंग करणे म्हणजे अनैतिक वर्तन होय. किंवा तशा स्वरूपाचे जर कोणतेही कृत्य संबंधित कर्मचाऱ्यांनी केल्यास आणि सिद्ध झाल्या स नियमानुसार त्याला कामावरून कमी करण्याचे हे महत्त्वाचे कारण आहे. या कारणामुळे सुद्धा कर्मचारी यांच्यावर अनैतिक ते चे दोषारोपण करून संबंधित कर्मचाऱ्या कडून माहिती व पुरावे या आधारे कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याचा अधिकार प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने दोस सिद्ध झाल्यानंतर कामावरून कमी केले जाते. किंवा ठराविक प्रकारची शिक्षा दिली जाते.

3) "कर्तव्यात बुद्धी पुरस्कर गयगय"

"कर्तव्यात बुद्धी पुरस्कर गयगय"कर्मचाऱ्याला कामावरून कमी करण्यासाठी व संबंधित कर्मचाऱ्याला शिक्षेस पात्र ठरवण्यासाठी हे कारण सुद्धा महत्त्वाचे आहे. शासन नियमानुसार किंवा खाजगी शाळा नियमावली मा.संहिता सेवा शर्ती नियमानुसार कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्य पालन योग्य प्रकारे न करणे किंवा कर्तव्य पार पाडण्यास कसूर करणे तसेच अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कामावर सतत गैरहजर राहणे आणि अशा स्वरूपाचे इतर कोणतेही कारण कर्मचाऱ्यामार्फत घडल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला शोक वजन नोटीस दिली जाते. आणि पंधरा दिवसाच्या आत संबंधित कर्मचाऱ्यांना केलेल्या अकार्यक्षम कर्तव्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्याला दोषारोपण सिद्ध झाल्यास कामावरून कमी केले जाते किंवा ठराविक प्रकारची शिक्षा दिली जाते.

4) "अक्षमता" 

"अक्षमता" या कारणास्तव सुद्धा कर्मचाऱ्यांना शिक्षा देण्याच्या बाबत स्पष्टपणे नियम नमूद करण्यात आले आहे. अक्षमता या मुद्द्यांमध्ये कर्मचाऱ्याकडून शैक्षणिक प्रगती करणे किंवा ज्ञान अद्यावत ठेवणे याबाबत वारंवार सूचना देऊनही संबंधित कर्मचाऱ्यांनी त्याबाबत दुर्लक्ष केले किंवा या कामांमध्ये कसूर केल्यास त्याला शिक्षा देण्याचा अधिकार अधिकाऱ्याच्या परवानगीने संस्थेस आहे. शिक्षकाने आटोक्या बाहेरील कारणे नसतानाही वर्षासाठी ठरवून दिलेला नियोजनाप्रमाणे पाठ्यक्रम किंवा अभ्यासक्रम ठराविक कालावधीमध्ये पूर्ण न केल्यास किंवा तशा स्वरूपाचे कृती केल्यास त्या संबंधित कर्मचाऱ्याला संस्थेमार्फत शोक वजा नोटीस दिली जाते. या नोटीस चे पंधरा दिवसाच्या आत खुलासा कर्मचाऱ्यां कडून मागविण्यात येतो. कर्मचाऱ्यांनी जर खुलासा ठराविक दिनांक च्या आत न दिल्यास त्याला तो गुन्हा मान्य आहे असे समजून संस्था त्याला अधिकाऱ्याच्या शिफारशी ने किंवा पूर्व परवानगीने शिक्षा करू शकते.

शिक्षा देण्याबाबत माहिती

खाजगी शाळेमध्ये कार्यरत कर्मचारी आपल्या सेवाकाळात कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्यात कसूर केल्यास त्याला शिक्षा देण्याची पद्धत व नियम माध्यमिक शाळा संहिता मध्ये नियम 28 नुसार विहीत नमुन्यात स्पष्ट करण्यात आली आहे ‌. शालेय वातावरणात कर्मचाऱ्यांच्या कडून गैर वर्तणूक अनैतिकता कर्तव्यात बुद्धिपुरस्पर केल्यास किंवा किंवा त्याने आपले ज्ञान अद्यावत न ठेवता ठराविक वेळेत नमूद केलेला अभ्यासक्रम किंवा पाठ्यक्रम पूर्ण न केल्यास संबंधित कर्मचारी संस्थेच्या नियमावलीनुसार आणि माध्यमिक शाळा संहिता 1981 सेवाशर्ती नियमानुसार शिक्षेस पात्र ठरत असतो. नियमानुसार अशा कर्मचाऱ्यांना खालील प्रमाणे शिक्षा देण्यात येते.

1)ताकीद देणे ,खरडपट्टी काढणे किंवा ठपका ठेवून दोषारोपण करणे.

2) संबंधित कर्मचाऱ्यास जास्तीत जास्त एक वर्ष एवढ्या कालावधीसाठी वेतन वाढ रोखून ठेवू शकते किंवा रोखून ठेवते.

3) कर्मचाऱ्याने जाणून बुजून आपल्या कर्तव्यात हलगर्जीपणा केल्यास किंवा संबंधित आदेशाचा भंग केल्यास त्यामुळे संस्थेला लागलेला आर्थिक नुकसान किंवा अशा नुसकानीचा कोणताही भाग संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दंडात्मक कारवाई करून आर्थिक नुकसान भरपाई वेतनातून कपात करून वसूल करते म्हणजेच कर्मचाऱ्याला याबाबतीत आर्थिक नुकसान संपूर्ण दंडात्मक स्वरूपात खाजगी संस्थेला देणे आवश्यक असते.

4) संस्था संबंधित कर्मचाऱ्याला एखाद्या वेळी वरच्या पदावरून खालच्या पदावर सुद्धा आणते, पदोन्नती सुद्धा केली जाते. अशा स्वरूपाची शिक्षाही सुद्धा करण्याचा अधिकार अधिकाऱ्याच्या शिफारशीने किंवा पूर्व परवानगीने संस्था करू शकते.

5) एखाद्या वेळेस कर्मचाऱ्यांनी केलेले कृत्य हे गंभीर स्वरूपाचे असल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्ती करण्याचे अधिकार संस्थेस महाराष्ट्र नागरी नागरी सेवा 1981 तसेच खाजगी शाळा एस एस कोड माध्यमिक शाळा संहिता नियमावलीनुसार नियमानुसार सेवा समाप्त करू शकते परंतु यासाठी खाजगी शाळा माध्यमिक शाळा संहिता नियम 31 च्या खंड एक मध्ये नमूद केलेल्या अटीनुसार किरकोळ शिक्षा लागण्याचा अधिकार या निर्णयामुळे आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटणाऱ्या खाजगी शाळेतील एखाद्या कर्मचाऱ्यास शिक्षेबाबत आदेश मिळाल्याच्या दिवसापासून 45 दिवसाच्या आत संबंधित विभागाच्या उपसंचालकाकडे अपील दाखल करता.

वेतन वाढ रोखून ठेवण्याबाबतची शिक्षा.

एखाद्या संस्थेतील कारक कर्मचाऱ्यांच्या कडून सामान्य स्वरूपाचा गुन्हा घडल्यास म्हणजेच गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा न झाल्यास पर्यायाने त्याच्या हातून अल्पसा गुन्हा घडला असेल तर त्याबाबत कर्मचाऱ्यांची वेतन वाढ रोखण्याबाबतचा नियम माध्यमिक शाळा संहिता नियमावली 1981 मध्ये नमूद करण्यात आला आहे.

एखाद्या कर्मचाऱ्यांची वेतन वाढ रोखून ठेवता येईल तेव्हा शिक्षा ठोकणाऱ्या अधिकारी वेतन वाढ रोखून ठेवताना त्याच्या आदेशामध्ये त्याने पुढील गोष्टी वेतन वाढ रोखून ठेवताना स्पष्टपणे नमूद करणे गरजेचे असते.

1) संबंधित कर्मचाऱ्यांची वेतन कोणत्या कालावधीसाठी रोखून ठेवण्यात आली आहेत व किती कालावधीसाठी रोखून ठेवण्यात आली आहेत हे नमूद करणे गरजेचे असते.

2). संबंधित कर्मचाऱ्यांची ज्या कालावधीसाठी वेतन वाढ रोखून ठेवली असेल त्या कालावधीतून घेतल्या जाणाऱ्या रजेचा कालावधी वगळण्यात आला किंवा नाही याबाबत स्पष्टपणे

 

 माहिती नमूद करून किरकोळ रजे व्यतिरिक्त वेतन वाढ रोखून ठेवली आहेत हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

शिक्षा चे वर्गीकरण

शालेय संस्थेतील शिक्षकाच्या किंवा इतर शालेय घटकांच्या लोकांनी त्यांच्या हातून जो गुन्हा घडला असेल त्या गुन्ह्याच्या बाबत सविस्तरपणे वर्गीकरण देण्यात आले आहेत.

कर्मचाऱ्याला शिक्षा करण्याचे वर्गीकरण दोन विभागात विभागण्यात आले आहेत.

1)पहिल्या प्रकारची शिक्षा  किरकोळ शिक्षा

या शिक्षा मध्ये पाच उपविभाग करण्यात आले आहेत.

अ) खरडपट्टी काढणे.

आ) ताकीद देणे ‌.

इ) ठपका ठेवणे किंवा दोषारोपण करणे.

ई) एक वर्षासाठी वेतन वाढ रोखून ठेवणे.

उ) कर्तव्यात हयगय काय केल्यास वेतनातून आर्थिक नुकसान भरपाई वसूल करणे ‌.

पहिल्या किरकोळ शिक्षा लावण्याचा पद्धती अत्यंत महत्त्वाच्या असून कर्मचाऱ्यांना पुन्हा अशा चुका करू नये म्हणून किरकोळ स्वरूपाच्या शिक्षा देण्यात येतात..

कर्मचाऱ्यांनी नेमून दिलेले कामे वेळेत जर केले नसेल तसेच अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन केले नसेल आणि गैर वर्तणूक म्हणून किरकोळ स्वरूपाचा गुन्हा घडला असेल तर या नियमानुसार कर्मचारी शिक्षेस पात्र होतो परंतु त्याला नोकरीवरून कमी करता येत नाहीत कारण या संबंधाने पुन्हा अशा स्वरूपाचा गुन्हा करणार नाही अशा स्वरूपाचा खुलासा कर्मचाऱ्याकडून घेण्यात येतो आणि म्हणूनच आपण त्याला प्रयत्न प्रमाद पद्धत असे सुद्धा म्हणू शकता. एखादी चूक झाल्यास एकदम गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा केलेला नसल्यामुळे त्याला किरकोळ शिक्षा देऊन दोन आठवड्याच्या आत केलेल्या गुन्ह्याचे स्पष्टीकरण शोक वजा नोटीस द्वारे कर्मचाऱ्याकडून लेखी स्वरुपात हा खुलासा घेतला जातो.

2)किरकोळ शिक्षा

जबर शिक्षेच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांवर माध्यमिक शाळा संहिता नियमानुसार अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीने संबंधित कर्मचाऱ्यावर जबर शिक्षा देण्यास संस्था विचार करून जबर शिक्षा देते. या प्रकारामध्ये दोन उपप्रकारात जबर शिक्षा देण्यात येते..

अ) खालच्या पदावर आणणे .

आ). सेवेतून कार्यमुक्त करणे किंवा सेवा समाप्त करणे.

दुसऱ्या प्रकारच्या शिक्षणानुसार एखाद्या कर्मचाऱ्यावर माध्यमिक शाळा संहिता नियमावली 1981 आणावे नियम 28 च्या पोटनियम पाच मध्ये स्पष्ट केलेल्या अटीप्रमाणे संबंधित कर्मचाऱ्याला सेवेतून मुक्त करण्यासाठी त्याच्यावरील दोशी ठरवण्याचे अभिकथन करण्याची पद्धत देण्यात आली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यावर दोष करण्यात आल्यावर त्याला जर खालच्या पातळीवर आणले किंवा सेवेतून काढून टाकले जाण्याची शक्यता असेल असे वाटत असेल तर संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाला हे संपूर्ण प्रकरण चौकशी समितीकडे सोपवावे लागते यामध्ये त्रिस्तरीय समिती नेमण्यात येते व त्रिस्तरीय समितीच्या अंतर्गत संपूर्ण नियमानुसार नियमानुसार कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्याचा निर्णय घेतल्यास याबाबतची माहिती शिक्षण उपसंचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्राधिकृत करून त्यांच्या शिफारशीने संबंधित त्रिस्तरीय समितीच्या अहवालात दोष निश्चित झाला असल्यास त्याला त्याच्या कार्यापासून निलंबनाबाबतचा आदेश उपसंचालकाच्या परवानगीशिवाय काढता येणार नाही किंवा व्यवस्थापक वर्गाने कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यास नियम पाच च्या उपबंधाप्रमाणे आदेशाच्या तारखेपासून निलंबित करण्यात येईल असे नमूद केले निलंबन कोणत्या प्रकाराने कसे केले जाते याबाबतची माहिती आपण दुसऱ्या एका लेखांमधून स्पष्टपणे नमूद करणार आहेत आजच्या लेखाचा आपला विषय फक्त कर्मचाऱ्यावर कर्तव्यात हलगर्जीपणा झाल्यास शिक्षा देण्याची पद्धत या विषया पुरताच मर्यादित असल्यामुळे तेवढीच माहिती या लेखांमध्ये अभ्यासली आहे.

सारांश

माध्यमिक शाळा संहिता शालेय शिक्षण कायदा सेवा शर्ती नियमावली 1991 तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1981 आणावे आणि बालकाच्या मोफत सक्ती अधिनियम कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत शिक्षा देण्याबाबतची संपूर्ण माहिती आपण या लेखातून स्पष्ट केली आहे.

FAQ

1) खाजगी शाळेतील शाळेतील शिक्षकांना शिक्षा देण्याचे किती प्रकार आहेत?

चार प्रकार आहेत.

2) कर्मचाऱ्यांची वेतन वाढ कमीत कमी किती वर्षापर्यंत रोखून ठेवता येते?

एक वर्ष.

3) कर्मचाऱ्यांचे निलंबन हा शिक्षेचा कोणता प्रकार आहे?

जबर शिक्षा .

4) खरडपट्टी काढणे हा शिक्षेचा कोणता प्रकार?

किरकोळ शिक्षेचा प्रकार.

5) खाजगी शाळेमध्ये कोणत्या प्रकारची नियमावली वापरली जाते?

खाजगी माध्यमिक शाळा संहिता सेवाशर्ती नियमावली 1981.

आपण आमचे खालील इतर लेख आवश्यक वाचा.

 शाळा मुख्याध्यापकाचे वार्षिक कामकाज नियोजन

शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता व आहर्ता निश्चित करणारा शासन निर्णय